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startup mp : इंदौर के सुझाव पर बनी मप्र की स्टॉर्टअप पॉलिसी

startup mp : स्टार्ट अप को बूस्ट करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई नई स्टार्ट पॉलिसी

इंदौर

Published: February 21, 2022 03:30:58 pm

startup mp : इंदौर. स्टार्ट अप को बूस्ट करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई नई स्टार्ट पॉलिसी में इंदौर के सुझावों को भी शामिल किया गया है। यहां के स्टार्ट अप संचालकों सहित विषय विशेषज्ञों से चर्चा के बाद सांसद शंकर लालवानी ने प्रदेश सरकार को सुझाव दिए थे, जिन्हें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री पिछले दिनों इंदौर यात्रा के दौरान इंदौर को स्टार्ट अप कैपिटल बनाने की घोषणा करके गए थे, तब से लगातार इसे लेकर यहां काम किया जा रहा था। पॉलिसी में स्टार्टअप्स को 1 करोड़ तक का सीड फंड देने, महिला उद्यमियों को अतिरिक्त छूट देने, लीज और रेंटल में सहायता देने एवं वेंचर कैपिटल फंड बनाने जैसे कई अहम सुझाव शामिल किए गए हैं। लालवानी ने बताया केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही स्टार्टअप्स क्षेत्र में विकास के लिए कई प ्रयास कर रहे हैं। इंदौर को प्रदेश की स्टार्ट केपिटल बनाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आईएमए, सीआईआई, एआईसीसी प्रेस्टीज, वर्की, इकोसिस्टम वेंचर्स जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर इंदौर के स्टार्टअप्स को आगे बढाने के लिए अहम योजनाएं बनाई गई हैं। लालवानी भारत सरकार की ओर से दुबई जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल है और वे वहां टाई-दुबई एवं अन्य निवेशकों से चर्चा कर इंदौर के स्टार्टअप्स में निवेश के का प्रयास करेंगे।
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davv : डीएवीवी : अप्रैल में भेजे जाएंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े प्रस्ताव
इंदौर. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) को इस बार ए प्लस ग्रेड दिलाने को लेकर चल रही कवायद में लगातार नए-नए निर्देश दिए जा रहे हैं। शनिवार को भी यूनिवर्सिटी के 15 विभागों से जुड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई। सभी विभागों को तीन सप्ताह में प्रस्ताव अपडेट करने की हिदायत की गई है। इन प्रस्तावों की समीक्षा करने के बाद अप्रैल में इसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इसी बीच विवि के विस्तार को लेकर अतिरिक्त अनुदान जुटाने के भी प्रयास जारी हैं। नैक ग्रेड और एनआइआरएफ रैंकिंग सुधारने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 12 सदस्यों की समिति बनाई है। इन प्रस्ताव के जरिए विश्वविद्यालय करीब 30 करोड़ का अनुदान जुटाने में लगी है। सूत्रों के मुताबिक कुछ प्रस्तावों को मिलकर एक बनाया जाएगा, जिसमें फिजिक्स, कैमेस्ट्री, इंजीनियरिंग विभाग को काम करना है। अनुदान की राशि से विभाग के विस्तार को लेकर रूपरेखा बनाई जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक एक्सीलेंस का दर्जा मिलने के बाद विभागों को नए विषयों में शोध करना होगा। कुलपति डॉ. रेणु जैन के मुताबिक प्रस्ताव तैयार होने के बाद समिति के सामने रखे जाएंगे। समीक्षा होने पर प्रस्ताव में बदलाव भी किया जा सकता है। अप्रैल तक इन्हें दोबारा उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा।

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