scriptBUDGET 2019 : ‘इकोनॉमी में आई सुस्ती होगी दूर, डिजिटलाइजेशन की ओर भी बड़ा कदम’ | tax practitioner's association expert talk on union budget 2019 | Patrika News

BUDGET 2019 : ‘इकोनॉमी में आई सुस्ती होगी दूर, डिजिटलाइजेशन की ओर भी बड़ा कदम’

locationइंदौरPublished: Jul 05, 2019 03:42:45 pm

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट शुक्रवार को पेश किया।

budget

BUDGET 2019 : ‘इकोनॉमी में आई सुस्ती होगी दूर, डिजिटलाइजेशन की ओर भी बड़ा कदम’

इंदौर. भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट शुक्रवार को पेश किया। बजट को लेकर शहर के सीए पीडी नागर, मनोज गुप्ता और जीबी अग्रवाल ने टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन की ओर से अपनी राय रखी।
must read : मध्यप्रदेश की तर्ज पर केंद्र सरकार ने भी लगाया पेट्रोल-डीजल पर टैक्स, जानिए अब क्या हो जाएगा भाव

उन्होंने कहा कि मोदी जी का विजन बजट में देखकर लग रहा है कि हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करना है ताकि रोजगार जनरेट हो और इनकम टैक्स में बेनिफिट मिले और इकोनॉमी में जो सुस्ती आई है उसे पोषण मिले। जो लोग अफॉर्डेबल हाउसिंग खरीदेंगे उन्हें एडिशनल डेढ़ लाख का बेनिफिट दिया गया है। डिजिटलाइजेशन की तरफ बड़ा कदम है। जिनके पास आधार कार्ड या पेन कार्ड में कोई एक भी है तो वो भी रिटर्न फाइल कर सकेगा। जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 250 करोड़ तक की कंपनी पर 25 प्रतिशत टैक्स था, लेकिन अब 400 करोड़ तक की कंपनी पर 25 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने पर बेनिफिट दिया जाएगा।
must read : इन शब्दों का मतलब जान लेंगे तो बिना एक्सपर्ट को सुनें घर बैठे समझ जाएंगे budget 2019

यहां पढि़ए बजट की प्रमुख बातें

– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत के इतिहास में केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बन गई हैं।
– सीतारमण ने भूरे रंग के ब्रीफकेस की परंपरा से आगे बढ़ते हुए लाल रंग का पार्सलनुमा बैग लिया हुआ था , जिसके ऊपर राष्ट्रीय चिह्न है।

– देश में विश्वस्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देने के लिये 400 करोड़ का प्रावधान किया गया। विदेशी छात्रों को भारत में अध्ययन के लिये आकर्षित किया जाएगा।
– सरकार स्टार्टअप के लिए विशेष टीवी कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी।

– 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईंधन आधारित रसोई सुविधा होगी।

– वर्ष 2024 तक ‘हर घर जल सुनिश्चित करने के लिये नीति पर काम करेंगे। मांग आधारित जलापूर्ति की दिशा में मंत्रालय काम करेगा।
– सरकार वर्ष 2022 तक 1.95 करोड़ पात्र गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराएगी।

– प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना के तहत करीब तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिये पेंशन योजना दी जाएगी।
– सरकार विमानन, मीडिया, बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने के मामले में संबंध पक्षों के साथ बातचीत के बाद फैसला करेगी।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो