जीएसटी को लेकर अब तक स्पष्टता नहीं, खत्म हो रही मूल भावना

जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवहारिक समस्याओं पर टीपीए का ग्रुप डिस्कशन

इंदौर.
जीएसटी लागू किए भले ही पांच साल हो चुके है लेकिन, अब भी विभाग, कारोबारी और कर सलाहकारों में इसके नियमों को लेकर असमंजस की स्थिति है। सबसे ज्यादा समस्या आईटीसी को लेकर आ रही है। एक की गलती पर सामान खरीदने वाले कारोबारियों का भी आईटीसी रोका जा रहा है।
जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की तमाम व्यवहारिक समस्याओं पर चर्चा के लिए टैक्स प्रैक्टिसनर्स एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को ग्रुप डिस्कशन रखी गई। इसमें महत्वपूर्ण प्रावधानों पर केस स्टडी बनाकर सभी विषयों पर प्रतिभागियों को भी मत रखने का मौका दिया गया। ग्रुप में सामूहिक विचार विमर्श कर उन सभी पर अंतिम रूप से निर्णय लेकर उसे सभी सदस्यों के समक्ष समक्ष रखा गया। सभी का कहना था कि आईटीसी जीएसटी कानून की आत्मा है तथा विभाग द्वारा वर्तमान में इसे लेकर जो रवैया अपनाया जा रहा है उससे इसकी मूल भावना समाप्त होती दिख रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें अभी तक स्पष्टता नहीं है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यापारी ने कोई माल ऐसे गोडाउन में रखा है जिसका विवरण रजिस्ट्रेशन में नहीं है उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी या नहीं इस पर विशेषज्ञों ने चर्चा कर यह निष्कर्ष निकाला कि आईटीसी की एलिजीबीलिटी रजिस्टर्ड करदाता को होती है न कि रजिस्टर्ड व्यापार स्थल की। इसलिए क्रेडिट मिलना चाहिए।

नियम विरुद्ध है आईटीसी पर रोक
जीडी में चर्चा कि गई कि विभाग फर्जी बिलों के विरुद्ध डीलर की आईटीसी ब्लॉक कर रहे है जो कि सही है लेकिन उस डीलर के द्वारा आगे बेचे गए माल की जो कि असल बिक्री है उसकी भी आईटीसी ब्लॉक की जा रही है जो कि नियम विरुद्ध है। किसी सप्लायर द्वारा जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल नहीं करने पर, रिटर्न में बिल नहीं दर्शाने पर या कर का भुगतान नहीं भरने माल प्राप्तकर्ता को दोषी माना जा रहा है जबकि कार्यवाही माल बेचने वाले पर करनी चाहिए।
कार्यक्रम में टीपीए प्रेसीडेंट सीए शैलेंद्र सिंह सोलंकी, इंदौर सीए शाखा के चेयरमैन सीए आनंद जैन, टीपीए के मानद सचिव सीए अभय शर्मा, रजत धानुका, सुनील खंडेलवाल, नवीन खंडेलवाल, शैलेंद्र पोरवाल, मनोज गुप्ता, जेपी सर्राफ, कीर्ति जोशी व अन्य सदस्यों ने भाग लिया। संचालन केंद्रीय कर सचिव सीए कृष्ण गर्ग ने किया। आभार सीए रजत धानुका ने माना।