प्राचीन जल नगरी में बिन पानी सब सून

वर्षों बाद भी मुख्यमंत्री की घोषणा अधूरी, अभी मांडू की पहुंच से दूर नर्मदा, पशोपेश में इन्वेस्टर

वहीं विभाग का दावा है कि 92 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। वन विभाग की अनुमति मिल जाए तो योजना का रूप ले लेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मांडू पहुंच कर 2016 में नर्मदा जल आवर्धन के लिए 37 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। बजट की स्वीकृति के बावजूद कछुआ चाल से काम चल रहा है। 2019 में नर्मदा का पानी मांडू पहुंचना था, लेकिन 2022 तक भी योजना का काम नहीं हुआ पूरा। मांडू से 23 किमी दूर धरमपुरी से लिफ्ट करा कर नर्मदा जल मांडू लाने के लिए बनी है योजना ताकि जल संकट दूर हो और पर्यटन उद्योग विकसित हो।

अरबों के प्रोजेक्ट अधर में
इन्वेस्टर्स समिट के बाद मुख्यमंत्री ने कई बड़े होटल इंडस्ट्रीयलिस्ट को मांडू में सैकड़ों बीघा जमीन उपलब्ध कराई है। 2016 में आवंटित हुई थी जमीन। 5 वर्ष बीत जाने के बाद 2021 तक एक स्थान को छोडक़रअधिकांश निर्माण शुरू नहीं हो पाए हैं। ऑरेंज काउंटी ग्रुप बेंगलुरु को 13 हेक्टेयर जमीन दी है। यह प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है। स्टेट एक्सप्रेस ग्रुप नई दिल्ली- उदयपुर के एक होटल व्यवसायी को कई हेक्टेयर जमीन कराई उपलब्ध कराई है। जहां करोड़ों के प्रोजेक्ट लंबित हैं। पानी की कमी के चलते वर्तमान हालात देख नए इन्वेस्टर मांडू आने को तैयार नहीं हो रहे हैं और यह पर्यटन पिछड़ रहा है।