scriptWhy not a single PM Janaushadhi Kendra in Indore: High Court | Indore में एक भी पीएम जनऔषधि केंद्र क्यों नहीं: High Court | Patrika News

Indore में एक भी पीएम जनऔषधि केंद्र क्यों नहीं: High Court

अधिक से अधिक सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोलने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव, मुख्य चिकित्सा अधिकार सहित लोक कल्याण एवं स्वाथ्य विभाग को नोटिस जारी किए हैं। 6 सप्ताह में जवाब मांगा है।

इंदौर

Published: February 24, 2022 07:38:41 pm

इंदौर. प्रधानमंत्री जन औधषि केंद्र योजना 2015 से शुरू की गई थी, लेकिन उसे प्रभावी तरीके से आज तक लागू नहीं किया जा सकता। आम जनता को सस्ती जेनरिक दवाइयां मिल सके, इसके लिए यह योजना लागू की थी। अधिक से अधिक सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोलने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव, मुख्य चिकित्सा अधिकार सहित लोक कल्याण एवं स्वाथ्य विभाग को नोटिस जारी किए हैं।
जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की युगल पीठ ने याचिका में पेश आंकड़ों के संबंध में जानकारी चाही, जिस पर याचिकाकर्ता एडवोकेट विनोद द्विवेदी ने पीएमओ से सूचना के अधिकार में मिलने की जानकारी दी। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए। याचिका में शहर के शासकीय अस्पतालों में औषधि केंद्र खोलने की मांग है। कोर्ट में जानकारी दी कि करीब 7 साल पुरानी योजना के बावजूद देश में सिर्फ 1027 पीएम जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। मप्र में सिर्फ सात केंद्र हैं, जबकि प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में एक भी पीएम जन औषधि केंद्र नहीं है। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर में एक भी पीएम जन औषधि केंद्र नहीं होने पर नाराजगी जताई। प्रदेश में भी ऐसे केंद्र की स्थिति ठीक नहीं है। सरकार की इस योजना से आम लोगों को फायदा मिल सकता है। कई परिवारों में शुगर-बीपी के मरीज होते हैं, जिन्हें नियमित दवाइयों की जरूरत होती है। इन केंद्रों से किफायती दामों में दवाइयां मिल सकती हैं।
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