script

योजना पीएम मोदी की, नगर निगम कमलनाथ सरकार के भरोसे

locationइंदौरPublished: Oct 20, 2019 05:42:35 pm

Submitted by:

shatrughan gupta

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 तक सभी देशवासियों को छत देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) के तहत इंदौर नगर निगम 9600 मकानों का निर्माण कर रहा है, लेकिन उसके पास योजना पूरी करने के लिए पैसा नहीं हैं।

योजना पीएम मोदी की, नगर निगम कमलनाथ सरकार के भरोसे

योजना पीएम मोदी की, नगर निगम कमलनाथ सरकार के भरोसे

इंदौर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 तक सभी देशवासियों को छत देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) के तहत इंदौर नगर निगम 9600 मकानों का निर्माण कर रहा है, लेकिन उसके पास योजना पूरी करने के लिए पैसा नहीं हैं। निगम ने बैंक से लोन मांगा, लेकिन बैंक ने भी बैंक गारंटी लाने का कहकर लौटा दिया। अब निगम को राज्य सरकार से बैंक गारंटी लाना होगी। योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार की ओर से हर फ्लैट के लिए केवल 3 लाख रुपए की मदद मिल रही है, जबकि लागत इससे दोगुनी आ रही है। निगम ने ९६०० फ्लैट में केंद्र और राज्य सरकार से मिले करीब 300 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, जबकि ठेकेदारों के लगभग ५० करोड़ से ज्यादा निगम पर बकाया हो चुके हैं। निगम को प्रोजेक्ट जारी रखने के लिए 200 करोड़ रुपए की सख्त जरूरत है। निगम ने कैनरा बैंक से लोन भी मांगा, लेकिन बैंक ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि राज्य सरकार की गारंटी दिलाने पर ही लोन दे पाएगी। अब निगम राज्य की कांग्रेस सरकार के भरोसे है। निगम अफसरों ने नगरीय प्रशासन विभाग के साथ अन्य वरिष्ठ अफसरों से भी चर्चा की है। हालांकि बैंक गारंटी देने का फैसला मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथों में है। नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे मकानों में से केवल १५६० की बुकिंग हो पाई है। इससे निगम को अभी तक 7 करोड़ रुपए ही मिले हैं।
छह माह बाद आना शुरू होगा पैसा
निगम द्वारा योजना के तहत बनाए जा रहे आवास में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इनकी संख्या पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए दिए जा रहे हैं। बाकी पैसा खरीदार से ही लेकर लगाना है। सबसे छोटे फ्लैट की लागत ही साढ़े 6 लाख रुपए तक आ रही है। बुक हो चुके फ्लैट्स पर बैंकों द्वारा दिए गए लोन की किस्तें निगम को मिलना शुरू नहीं हुई हैं। बैंक से दूसरी किस्त दिसंबर में मिलना शुरू होगी। निगम को उम्मीद है, मार्च तक बुक हो चुके फ्लैट का आधिपत्य देना शुरू कर देगा। उसके बाद बुकिंग बढ़ पाएगी। ऐसे में निगम अप्रैल २०२० तक के लिए २०० करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा है। नगर निगम द्वारा केवल बिल्डिंग खड़ी करने का काम जारी है। इसके बाद सीवरेज सिस्टम, पेजयल व्यवस्था के साथ ही पहुंच मार्ग, उद्यान आदि भी विकसित करना है। नगर निगम के कार्यपालन यंत्री (पीएमएवाय) महेश शर्मा ने बताया, प्रोजेक्ट के लिए केंद्र और राज्य सरकार से पैसा मिल चुका है। बाकी के लिए बैंक से लोन ले रहे हैं। बैंक ने राज्य सरकार की गारंटी मांगी है, जो मिल जाएगी। कुछ फ्लैट मार्च तक पूरे होने के बाद बुकिंग बढऩे से आय भी बढ़ेगी, तब बैंक का लोन चुका देंगे।

ट्रेंडिंग वीडियो