World Bank की ओर से सुनहरा मौका, MP के इस शहर को दिया 3200 करोड़ रुपए का ऑफर

– पाल्युशन फ्री सिटी के लिए देना होगा जोर, – महानगर प्राधिकरण के साथ जोड़ कर बना रहे योजना – नए इंदौर के विकास पर करेंगे खर्च

इंदौर. शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में प्रयासरत इंदौर नगर निगम के लिए वर्ल्ड बैंक ( world bank) की ओर से सुनहरा मौका आया है। वर्ल्ड बैंक ने अपने अर्बन डेवलमेंट फंड से इंदौर को 3200 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। नगर निगम ( indore nagar nigam ) इस अवसर का लाभ लेते हुए इंदौर महानगर विकास क्षेत्र विकास के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की विकास योजना तैयार कर रहा है। इस योजना में वर्ल्ड बैंक की फंडिंग, नगर निगम का सालाना डवलपमेंट फंड और केंद्र व राज्य सरकार से सहयोग मांग कर नए शहर का विकास किया जाएगा। मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाएं, ट्रैफिक कनेक्टिविटी और इंटीग्रेटेड ई-लोक परिवहन को बेहतर बनाया जाएगा।

राज्य सरकार शहर को उज्जैन, देवास व आसपास के उपनगरों से जोड़ कर महानगर बनाने की योजना बना रही है। इससे नगर निगम को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलेगा और शहर का दायरा बढऩे से नगर निगम की आय भी बढ़ेगी। इस विस्तृत क्षेत्रफल में मूलभूत सुविधाओं को लेकर इंदौर नगर निगम के सामने फंड जुटाना बड़ी चुनौती है। हाल में वर्ल्ड बैंक ने नगरीय संस्थाओं को विकास के लिए फंडिंग पर दिल्ली में बैठक की थी, जिसमें देशभर के निगमायुक्तों ने अपने क्षेत्र के विकास की जरूरतों का प्रारूप पेश किया।

इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने इंदौर नगर निगम को 3200 करोड़ रुपए की फंडिंग का ऑफर दिया है। इस राशि के उपयोग से शहर विकास के मापदंड भी तय किए हैं। यह फंड उन्हीं शहरों की योजनाओं को मिलेगा, जहां पाल्युशन फ्री शहर बनाने की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा हो। इस फंड का सबसे बड़ा फायदा बायपास-सुपर कॉरिडोर और इसके आसपास विकसित हो रहे शहर में सुविधाएं जुटाने के लिए हो सकेगा।

इन योजनाओं को मिलेगा आकार
– 21 पेयजल टंकियों का निर्माण और वितरण नेटवर्क
– बायपास व सुपर कॉरिडोर पर मूलभूत सुविधाएं
– ट्रैफिक कनेक्टिविटी के लिए एमआर सडक़ों का निर्माण
– आउटर रिंग रोड को आकार देना
– एजुकेशन सुविधाओं का विकास
– पॉल्युशन कम करने के लिए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलमेंट
– बेहतर ई-लोक परिवहन
– खेल सुविधाएं, स्टेडियम, खेल संकुल निर्माण

हर साल राशि खर्च कर जुटाएंगे सुविधाएं

वर्ल्ड बैंक के अफसरों से चर्चा जारी है। विकास की संभावनाओं और महानगर बनने के बाद विकसित होने वाले क्षेत्रों का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया में एक साल लगेगा। विकसित हो रहे क्षेत्रों की प्राथमिकता के आधार पर प्लान तैयार होगा। साल-दर-साल राशि खर्च कर सुविधाएं जुटाएंगे।
– आशीष सिंह, निगमायुक्त