लोकसभा चुनाव 2019: इस बार 33 करोड़ रुपए की नीली स्याही का होगा इस्तेमाल

इस बार नीली स्याही के ऑर्डर की कुल कीमत 33 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मतदान में इस बार इस नीली स्याही का इस्तेमाल करीब 90 करोड़ वोटर्स पर होगा। मतदार 11 अप्रैल से सात चरणों से गुजरते हुए 19 मई को पूरा होगा। 23 मई कर दिन मतगणना के लिए रखा गया है।

नर्इ दिल्ली। देश में चुनावी समर का दौर शुरू हो गया है। देश की तमाम पार्टियों से लेकर चुनाव आयोग तक अपने अपने कामों में जुटे हुए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने अपने वोटर्स की उंगली में लगने वाली चुनावी स्याही का इंतजाम भी कर लिया है। अगर आप इसे ‘इंक ऑफ डेमोक्रसी’ (Ink of Democracy) भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इस बार चुनाव आयोग ने इस इंक की लाखों बोतलें मंगवाई। जिसमें चुनाव आयोग ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। आपको बत दें कि चुनाव का यह सफर 11 अप्रैल को शुरू होगा और 19 मई तक जारी रहेगा। 23 मई को मतगणना होगी। जिसके बाद पत चलेगा कि देश में अलगा पीएम कौन होगा।

33 करोड़ रुपए की ‘इंक ऑफ डेमोक्रेसी’
– भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए मतदान नीली स्याही का 26 लाख बोतलों का ऑर्डर दिया है।
– इस पूरे ऑर्डर कुल कीमत 33 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
– मतदान में इस बार इस नीली स्याही का इस्तेमाल करीब 90 करोड़ वोटर्स पर होगा।
– मतदार 11 अप्रैल से सात चरणों से गुजरते हुए 19 मई को पूरा होगा।
– 23 मई कर दिन मतगणना के लिए रखा गया है।
आंकड़ों के अनुसार इस बार नीली स्याही की कीमत साल 2009 के चुनावों से करीब तीन गुना है।
– 2009 में स्याही की कीमत 12 करोड़ रुपए थी।
– साल 2014 के मुकाबले इस बार पक्की स्याही की 4.5 लाख बोतलें ज्यादा मंगाई गई हैं।
– हर बोतल में 10 मिलीलीटर स्याही होती है।
– एक बोतल से करीब 350 वोटरों पर निशान लगाया जा सकता है।
– साल 2004 तक मतदान के निशान के लिए केवल एक डॉट लगती थी।
– 2006 से निर्वाचन आयोग ने इसकी जगह एक लंबी सीधी लाइन लगाने का निर्देश दे दिया।
– हर पोलिंग बूथ पर दो बोतलें नीली स्याही की दी जाती हैं।
– नीली स्याही की सबसे ज्यादा 3 लाख बोतलों की खपत उत्तर प्रदेश में होती है।
– सबसे कम बोतलें, करीब 200, लक्षद्वीप में इस्तेमाल होती हैं।
– मैसूर पैंट्स और वॉर्निश की बनाई हुई स्याही पहली बार 1962 में इस्तेमाल की गई थी।
– 1962 में 3.74 लाख बोतलें 3 लाख रुपए में लाई गई थीं।
– भारत के अलावा करीब 30 देशों में भी यहां से स्याही भेजी जाती है।
– इसी स्याही का इस्तेमाल 2016 में नोटबंदी के बाद किया गया था।