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कई तरीकों पर हो रहा है विचार
जानकारी के अनुसार सरकार इस मामले में काफी सावधानी बरतने का प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि कोई कंपनी पेमेंट के मामले में अपने आप को डिफॉल्ट ना करे। इसलिए सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशश में है जिससे रुपया भी आ जाए और कंपनी डिफॉल्ट भी ना करें। जानकारों की मानें तो सरकार एजीआर मामले में वोडाफोन आईडिया को किसी तरह का ऑफसेट नहीं दे सकती है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ऑफसेट सिर्फ टैक्स मामलों में ही दिया जा सकता है। आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया ने अनुरोध किया था कि उसे 7000 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी तक नहीं मिला है, ऐो में एजीआर बकाए में एडजस्ट कर दिया जाए।
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बिड़ला की हुई थी DoT सचिव से मीटिंग
इससे पहले एजीआर मामले में वोडाफोन आईडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला को खुद मैदानइ में आना पड़ा था। उन्होंने एमडी टक्कर को साथ लेकर टेलीकॉम डिपार्टमेंट के सचिव अंशु प्रकाश से मीटिंग की थी। इस मुलाकात में उन्होंने कंपनी और इंडस्ट्री की दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा की थी। आपको बता दें कि वोडाफोन आईडिया को एजीआर के रूप में 53 हजार करोड़ रुपए चुकाने है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कंपनी को राहत देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में कंपनी पर काफी मुश्किलें आ गई हैं।
