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Air India का होगा Privatization, सरकार को हर रोज 15 करोड़ का नुकसान

Published: Jul 03, 2019 02:30:23 pm

Submitted by:

Saurabh Sharma

Central Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri ने राज्यसभा में कहा कि अब Air India को प्राइवेट कंपनियों के हवाले किया जाएगा।

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Air India का होगा Privatization, सरकार को हर रोज 15 करोड़ का नुकसान

नई दिल्ली। आज राज्यसभा में सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ( Central Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri ) ने एअर इंडिया ( air india ) में होने वाली विनिवेश ( air india disinvestment ) की सभी अटकलों को समाप्त करते हुए निजि कंपनियों को सौंपने का ऐलान कर दिया है। सरकार की पूरी योजना है कि अब एअर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन ( Privatization of Air India ) कर दिया जाएगा। राज्यसभा में पुरी ने साफ कर दिया कि अब एअर इंडिया को चलाना सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। इससे पहले सरकार हमेशा से ही एअर इंडिया में विनिवेश की बात करती रही है। यह पहला मौका जब सरकार ने एअर इंडिया को प्राइवेट हाथों में सौंपने को कहा है।

एअर इंडिया पर करीब 9 हजार करोड़ रुपए का कर्ज
एअर इंडिया का हाल कई प्राइवेट विमानन कंपनियों से भी बुरा हो गया है। जानकारी के अनुसार एअर इंडिया पर करीब 9000 करोड़ रुपए का कर्ज है। एअर इंडिया की ओर से सरकार से भी मदद और एड की डिमांड भी की थी। सरकार की ओर से एअर इंडिया की कोई मदद नहीं। जिसके बाद सरकार काफी समय से एयरलाइंस से अपनी 76 फीसदी हिस्सेदारी बेचना चाहती थी। लेकिन इस हिस्सेदारी को कोई भी खरीदने नहीं आया।

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आखिर क्या होता है विनिवेश
कई लोगों को विनिवेश के बारे में जानकारी नहीं होगी। आपको बता दें कि विनिवेश प्रोसेस निवेश यानी इंवेस्टमेंट का बिल्कुल विपरीत होता है। जहां निवेश करना किसी कारोबार, किसी संस्था या किसी परियोजना में रकम लगाना होता है तो वहीं विनिवेश का मतलब उस रकम को वापस निकालना होता है।

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जेट की तरह एअर इंडिया कर्मचारियों पर संकट
एक रिपोर्ट के अनुसार जेट एयरवेज की तरह एअर इंडिया में भी कर्मचारियों की सैलरी का संकट मंडरा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी एयरलाइन कंपनी एअर इंडिया के पास अक्‍टूबर के बाद कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए फंड नहीं हैं। सरकार ने एअर इंडिया को 7,000 करोड़ की रकम पर सॉवरन गारंटी दी थी। जिसमें से अब कंपनी के पास 2,500 करोड़ रुपए ही बचे हैं। जो तेल कंपनियों, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और अन्य लोगों का बकाया देने में खत्म हो जाएंगे।

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