कैशलेस अभियान के तहत सभी दूध उत्पादकों के खाते में पैसे डालेगी अमूल 

केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के तहत गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (अमूल) को 30 दिसंबर तक तथा सहकारी समितियों को 30 जनवरी तक शत-प्रतिशत दूध उत्पादकों तथा किसानों के खाते खोलने के निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के तहत गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (अमूल) को 30 दिसंबर तक तथा सहकारी समितियों को 30 जनवरी तक शत-प्रतिशत दूध उत्पादकों तथा किसानों के खाते खोलने के निर्देश दिए हैं। नोटबंदी की वजह से सहकारी बैंकों में पर्याप्त धन न उपलब्ध होने से दुग्ध उत्पादकों एवं किसानों को आपूर्ति किए गए दूध का अमूल तथा सहकारी समितियों द्वारा भुगतान न करने मामला सरकार के समक्ष आया। सरकार ने अमूल को विशेष रूप से यह निर्देश दिया गया है कि वह 30 दिसंबर तक शत-प्रतिशत दूध उत्पादकों के खाते खोलना सुनिश्चित करे। इसी प्रकार अन्य सहकारी समितियों को भी दुग्ध उत्पादकों/ किसानों के शत-प्रतिशत खाते 30 जनवरी तक खोलने का निर्देश दिया गया है।

सीधे खाते में होगा भुगतान 

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, मदर डेयरी, दिल्ली दुग्ध योजना और सभी राज्य डेयरी सहकारी महासंघों जैसी एजेंसियों को जल्द से जल्द दूध उत्पादकों के बैंक खातों में सीधे भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। भुगतान समस्याओं की मौजूदा स्थिति पर त्वरित कार्रवाई करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन ङ्क्षसह ने नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा की और इन समस्याओं को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मदर डेयरी, जीसीएमएमएफ, अमूल, दिल्ली दुग्ध योजना और ऐसी ही अन्य सहकारी समितियों के साथ नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं।