राष्ट्रीय राजमर्ग एवं परिवहन ( Ministry of Road Transport and Highways ) मंत्री नितीन गडकरी ( Nitin Gadkari ) ने इस संबंध में बीते शनिवार को जानकारी दी। भारतमाला प्रोजेक्ट ( Bahratmala Project ) को पूरा करने के लिए सरकार पर कुल 8.41 लाख करोड़ रुपये के खर्च का बोझ है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सरकार देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग को जोडऩा चाहती है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय अलग-अलग माध्यमों से पूंजी जुटाने का प्रयास कर रही है।
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हर साल 25 हजार करोड़ रुपये देगी एलआईसी
नितीन गडकरी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस संबंध में कहा, “एलआईसी एक साल में 25,000 करोड़ रुपये और पांच साल में कुल 1.25 लाख करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हो गई है। हम इस फंड का इस्तेमाल हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए करेंगे।” बता दें कि पिछले सप्ताह ही भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन आर कुमार ने नितीन गडकरी के साथ बैठक की थी। गडकरी ने कहा कि इस लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल भारतमाला प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए रिवाइज्ड कॉस्ट बढ़कर 8.41 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
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इन माध्यमों से भी पूंजी जुटाने का प्रयास
गौरतलब है कि शुरुआती दौर में भारतमाला प्रोजेक्ट की लागत कुल 5.35 लाख करोड़ रुपये बताई गई थी, जिसे भूमि अधिग्रहण समेत अन्य खर्चों के बाद बढ़ा दिया गया था। इसके तहत पहले चरण में 34,800 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (एनएचडीपी) को अपग्रेड किया जायेगा। गडकरी ने कहा कि भारतमाला प्रोग्राम को सेस, टोल राजस्व, मार्केट बॉरोइंग, निजी सेक्टर की भागीदारी, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड्स, मसाला बॉण्ड व अन्य माध्यमों के जरिये फंड किया जायेगा। इस फंड को 30 सालों के लिए फंड किया जायेगा। शुरुआती प्लान के तहत इसपर ब्याज को हर 10 साल में रिवाइज किया जायेगा।
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