स्वामी ने बताया कि अभी एयर इंडिया विनिवेश का मामला परामर्शदात्री समिति के सामने है और वो इसके सदस्य हैं। उन्हें एक नोट देने के लिए कहा गया है, जिस पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। वे इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं अदालत जाऊंगा, वे यह भी जानते हैं।
एयर इंडिया निजीकरण के मुखर विरोधी स्वामी ने पहले स्टॉक एक्सचेंजों पर एयर इंडिया के 49 फीसदी शेयरों को सूचीबद्ध करने का सुझाव दिया था, जबकि सरकार निजी कंपनी को अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के विकल्प के रूप में 51 फीसदी रखती है। यह निश्चित रूप से पता चला है कि राज्यसभा सदस्य ने इस महीने के शुरू में एक संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में एयर इंडिया के निजीकरण पर आपत्ति व्यक्त की थी।
अपने पहले असफल प्रयास के बाद मोदी सरकार ने एयर इंडिया को बेचने के लिए इस बार बहुत उत्साह दिखाया है। सरकार इस समय संभावित खरीदारों को बेहतर सौदा प्रदान करने के लिए भी तैयार है। विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पहले कहा था कि विनिवेश की कवायद सफल नहीं होने की स्थिति में एयर इंडिया को बंद कर दिया जाएगा।
गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सात जनवरी को एयर इंडिया के एक मंत्रिस्तरीय पैनल ने एयरलाइन के विनिवेश के लिए इन्वाइटिग एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (ईओआई) और शेयर खरीद समझौते (एसपीए) के मसौदे को मंजूरी दी थी।