कर्इ मसलों पर ट्राई करेगा विचार विमर्श
इससे पहले 17 मार्च को मीडिया रिपोर्ट बताया गया था कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने ट्राई को बीएसएनएल ? स्पेक्ट्रम मसले के बारे में सूचित किया है और सरकारी ऑपरेटर को 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने पर उससे राय मांगी है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अपने विमर्श के दौरान कई मसलों को शामिल करेगा, जिनमें इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि क्या पीएसयू को नीलामी से अलग स्पेक्ट्रम दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे निजी ऑपरेटरों के साथ बोली में हिस्सा नहीं लेते हैं। इस दौरान बीएसएनएल को प्रशासनिक स्पेक्ट्रम के आवंटन, कीमत और 4जी के परिमाण पर भी विचार किया जाएगा।
बीएसएनएल के पास हैं 800 एमएचजेड बैंड के पांच स्पेक्ट्रम
बीएसएनएल के पास इस समय 800 एमएचजेड बैंड में पांच एमएचजेड स्पेक्ट्रम है। लेकिन संपूर्ण भारत में 4जी सेवा का विस्तार करने के लिए इसे कम से कम संचयी 10 एमएचजेड रेडियो तरंग की आवश्यकता है। राजस्थान में पीएसयू 4जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करेगी जहां इसके पास प्लान के आधार पर 800 एमएचजेड बैंड है। सूत्र ने बताया कि दूरंसचार विभाग (डीओटी) ट्राई की राय का अनुपालन करेगा लेकिन अब देखना है कि विनियामक का क्या कहना है।
अंतर-मंत्रालयी समिति डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन ने डीओटी को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में इस मसले पर ट्राई की टिप्पणी लेने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, बगैर नीलामी के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित नहीं किया जा सकता है। दिल्ली और मुंबई को छोड़ पूरे भारत में बीएसएनएल का संचालन है और कंपनी 2100 एमएचजेड बैंड में 4जी स्पेक्ट्रम का पांच एमएचजेड की मांग करती रही है, जिसके लिए इसने डीओटी को एक प्रस्ताव भेजपा है। बीएसएनएल करीब 13,885 करोड़ रुपये कीमत का 4जी स्पेक्ट्रम प्राप्त करना चाहती है।
(नोटः यह खबर न्यूज एजेंसी फीड से प्रकाशित की गर्इ है। पत्रिक बिजनेस ने इसमें हेडलाइन के अतिरिक्त अन्य बदलाव नहीं किया है।)
