अमेज़न और फ्लिपकार्ट के खिलाफ देश के कारोबारियों ने खोला मोर्चा, सरकार से मांगा सहयोग

महत्वपूर्ण राज्यों समेत देश भर के कारोबारियों ने लिया हिस्सा एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट से हाथ मिलाने पर व्यापारी बेहद नाराज़

नई दिल्ली। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर देश के व्यापारियों को ई कॉमर्स पोर्टल से जोड़ने के प्रस्तावित समझौते के खिलाफ बेहद आक्रोश और नाराजगी जाहिर करते हुए आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर व्यापारियों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नीतिन गडकरी से आग्रह किया की ऐसे किसी भी समझौते को तुरंत रद्द किया जाए। देश के व्यापारी इस समझौते को कतई भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये कंपनियां आदतन आर्थिक अपराधी हैं जो दुनिया भर के अनेक देशों में अपने कुख्यात बिज़नेस मॉडल के लिए बदनाम है और ऐसे कंपनियों के साथ सरकार की साझेदारी सरकार की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते है । इन कंपनियों का उद्देश्ये हर प्रकार के हथकंडे अपना कर किसी भी देश के ई कॉमर्स और रिटेल बाजार पर कब्ज़ा करना है और दुर्भाग्यपूर्ण हैं की सरकार इनके विषाक्त जाल में फंस रही है । कैट ने कहा की यदि मंत्रालय वास्तव में इस विषय पर गंभीर है तो उसे एक स्वतंत्र ई कॉमर्स पोर्टल शुरू करना चाहिए और इसमें कैट सरकार के साथ पूरा सहयोग करते हुए देश के 7 करोड़ व्यापारियों को इस पोर्टल से जोड़ेगा ।

हजारो कारोबारी हुए शामिल

अमेज़न और फ्लिपकार्ट के व्यापारिक मॉडल के एवं सरकार की एफडीआई नीति के घोर उल्लंघन के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाते हुए कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया जिसमें दिल्ली एवं अन्य राज्यों के हजारों व्यापारी शामिल हुए !प्रदर्शनकारी व्यापारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा की अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट द्वारा अपनी नापाक व्यापारिक नीतियों से देश के रिटेल बाजार पर कब्ज़ा जमाने का एक बड़ा षड़यत्र रचा जा रहा है जिसके कारण से देश के व्यापारियों के व्यापार पर बेहद बुरा असर पड़ा है इन कम्पनियॉं द्वारा एफडीआई पालिसी 2016 के प्रेस नोट न.२ जिसका स्पष्टीकरण वर्ष 2018 में दिया गया था के प्रावधनों के खिलाफ अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट लागत से भी काम मूल्य पर माल बेचना, भारी डिस्काउंट देना, पोर्टल पर बिकने वाले सामान पर नियंत्रण रखना, अपनी मनमर्ज़ी के विक्रेताओं द्वारा सामान की बिक्री करवाना और अनेक उत्पादों को केवल अपने पोर्टल पर ही बेचना जैसे काम कर रही हैं जो एफडीआई नीति के विरुद्ध है जिसके कारण बड़ी संख्यां में देश भर में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो रहे हैं, लिहाजा इन दोनों कंपनियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए सरकार इनको चेतवानी दे की या तो ये कंपनियां एफडीआई नीति का अक्षरश पालन अविलम्ब करे और यदि ऐसा नहीं होता है तो इन दोनों कंपनियों को भारत से अपने व्यापार समेट लेने के लिया कहा जाए ।

देश के इन राज्यों से आए कारोबारी

इस प्रदर्शन में दिल्ली के अलावा तमिलनाडु, आंध्रा प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू काश्मीर, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी, राजस्थान, उत्तराखंड आदि के व्यापारी नेताओं ने भाग लिया तथा आल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन एवं आल इंडिया कंस्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के व्यापारी भी बड़ी संख्यां में शामिल हुए कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की ये दोनों कंपनियां अपने पोर्टल पर लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचकर और भारी डिस्काउंट देकर सरकार को हजारों करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व और प्रति वर्ष अपने व्यापार में हजारों करोड़ रुपये का नुक्सान दिखा कर सरकार को आय कर से भी वंचित कर रही हैं! कैट ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीथारमन से मांग की है की इन दोनों कंपनियों के खिलाफ कर वंचना को लेकर इनके व्यापारिक खातों की जाँच की जाए ! कैट ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पियूष गोयल से कहा है की एफडीआई की आड़ में इन कंपनियें ने देश में किस प्रकार का निवेश किया है या फिर उस निवेश की उस राशि को भारी डिस्काउंट देने में खर्च किया है इसकी भी जांच कराई जाए ! कैट ने यह भी कहा है की इस मामले में यह भी देखा जाए की फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अथवा किसी और का भी उल्लंघन हुआ है क्या और यदि है तो उस पर भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ।