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अब फेसबुक पर राजनीतिक विज्ञापन देना होगा मुश्किल, कंपनी ने बदले नियम

locationनई दिल्लीPublished: Dec 07, 2018 09:56:04 am

Submitted by:

manish ranjan

फेसबुक पर किसी प्रकार का राजनीतिक विज्ञापन देना आसान नहीं होगा क्योंकि विज्ञापन देने से पहले अब व्यक्ति को अपनी पहचान और अपने पते के साथ-साथ विज्ञापन के बारे में डिटेल में जानकारी भी देनी होगी।

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अब फेसबुक पर राजनीतिक विज्ञापन देना होगा मुश्किल, कंपनी ने बदले नियम

नई दिल्ली। 2019 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। चुनावों के मद्देनजर फेसबुक भारत में और ज्यादा पारदर्शिता लाने जा रहा है। इसके साथ ही अब फेसबुक पर किसी प्रकार का राजनीतिक विज्ञापन देना आसान नहीं होगा क्योंकि विज्ञापन देने से पहले अब व्यक्ति को अपनी पहचान और अपने पते के साथ-साथ विज्ञापन के बारे में डिटेल में जानकारी भी देनी होगी। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में करीब सात दिन का समय लग सकता है इसलिए देरी से बचने के लिए विज्ञापनदाता अपने मोबाइल या कंप्यूटर से पहचान और लोकेशन के प्रूफ सबमिट करना शुरू कर सकते हैं।

फेसबुक पर भद्दे कमेंट को रेकने में मिलेगी मदद

इस संदर्भ में फेसबुक के प्रोडक्ट मैनेजर सारा क्लार्क शिफ ने कहा कि, ‘यह बहुत जरूरी है कि जो विज्ञापन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके बारे में आप जानें, खासकर तब जब उस विज्ञापन का संबंध किसी राजनीतिक पार्टी या किसी चुनावी विज्ञापन से हो।’ क्लार्क ने आगे कहा कि विज्ञापन की पारदर्शिता को देखते हुए फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी बदलाव किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि विज्ञापन की पारदर्शिता पर हम अमरीका, ब्राजील और यूके में पहले ही बदलाव कर चुके हैं। अब भारत में राजनीतिक विज्ञापनों को लेकर यह कदम उठाने जा रहे हैं। इस बदलाव से हमें अगले साल भारत में होने वाले आम चुनाव में फेसबुक पर भद्दे कमेंट को रोकने में मदद मिलेगी।

विदेशी हस्तक्षेप को रोकने में मिलेगी मदद

इसके अतिरिक्त 2019 के शुरुआत में कंपनी हर तरह के राजनीतिक विज्ञापन को लेकर उसकी पूरी डिटेल्स के साथ एक लाइब्रेरी बनाएगी, जिससे लोगों को डिटेल सर्च करने में मदद मिलेगी। इस आॅनलाइन खोजे जाने लायक विज्ञापन लाइब्रेरी के जरिए निजी विज्ञापन से संबंधित बजट जैसी जानकारी भी उपलब्ध होगी। फेसबुक ने कहा, ‘हम एक पॉलिसी बनाएंगे, जहां सभी राजनीतिक विज्ञापन पर लिखा होगा कि यह एक राजनीतिक विज्ञापन है। इस नए नियम से चुनाव के दौरान विदेशी हस्तक्षेप को रोकने में भी मदद मिलेगी।’
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