scriptव्यापारी संगठन ने की डिमांड, 30 अप्रैल तक बढ़े देश में लॉकडाउन | Govt extends lockdown period to prevent the spread of Corona: CAIT | Patrika News

व्यापारी संगठन ने की डिमांड, 30 अप्रैल तक बढ़े देश में लॉकडाउन

Published: Apr 09, 2020 07:38:58 am

Submitted by:

Saurabh Sharma

कंफेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से की गई है मांग
व्यापारिक संगठन ने वित्त मंत्री से की है राहत पैकेज की मांग

Cait demand on lockdown

Govt extends lockdown period to prevent the spread of Corona: CAIT

नई दिल्ली। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ( कैट ) ने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया है। कैट ने कहा कि उसने सभी राज्यों के वरिष्ठ व्यापार नेताओं के साथ किए गए सर्वेक्षण के आधार पर यह सिफारिश की। कंफेडरेशन ने कहा कि हालांकि व्यापारियों को कई व्यापारिक, आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा, फिर भी देश के हित में, राष्ट्र के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा देने के लिए व्यापारी अच्छी तरह से तैयार हैं। संगठन ने लॉकडाउन की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की बात कही है।

photo_2020-04-08_20-26-36.jpg

बड़ी चुनौती है कोरोना वायरस
संगठन के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि कोरोना वायरस दुनिया के सभी देशों और मानवता के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। विश्व के सभी आर्थिक रूप से संपन्न देश इस महामारी की काट नहीं निकाल सके हैं। इस महामारी ने सभी सपंन्न देशों के लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अगर बात भारत में केंद्र सरकार की करें तो उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लेकर वायरस को काबू में करने की कोशिश की है। वहीं देश में कुछ लोग ऐसे हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से देश में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है।

यह भी पढ़ेंः- तीन दिन बाद सोना उच्चतम स्तर से फिसला और चांदी की कीमत में भी गिरावट

हर हाल में सरकार का देंगे साथ
प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि लॉकडाउन के बढऩे से सबसे ज्यादा नुकसान और कमजोर छोटे और मझौले व्यापारियों को ही होगा। उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। उसके बाद भी सरकार के लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले का सभी व्यापारी समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि बीते एक सप्ताह में कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार जो भी फैसला लेगी उसे पूरी तरह से माना जाएगा। आपको बता दें कि संगठन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ज्ञापन पहले से ही भेजा है, जिसमें व्यापारियों के लिए विशिष्ट आर्थिक राहत की मांग की गई है।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो