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रखा जाएगा एयर इंडिया कर्मचारियों के हितों का ध्यान
वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि एअर इंडिया को लेकर एक वैकल्पिक तंत्र का गठन किया गया था। जिसकी ओर से एयर इंडिया को लेकर फैसले किए थे। जो प्रक्रिया में चल रहे हैं। जिसके बाद टेंडर भी जारी किए जाएंगे। वहीं केंद्रीस मंत्री ने कहा कि सरकार एअर इंडिया के सभी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेगी। एअर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन और फिर होने की स्थिति में किसी कर्मचारी का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा।
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एयर इंडिया पर 58 हजार करोड़ रुपए का कर्ज
एयर इंडिया पर मौजूदा समय में 58 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज है। पिछले दो सालों से सरकार इसके विनिवेश की प्लानिंग कर रही है। बावजूद इसके कोई भी एयर इंडिया में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। सरकारी विमानन कंपनी का परिचालन घाटे में बना हुआ है। अगस्त में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा था कि एयर इंडिया का बकाया ईंधन बिल 5,000 करोड़ रुपए हो गया था, जिसका लगभग भुगतान नहीं किया गया था।