अब सरकार के निशाने पर ये कारोबारी, 3.85 लाख ने नहीं भरा जीएसटी रिटर्न

सरकार की नजर अब उन कारोबारियों पर है जिन्होंने अब तक जीएसटी का रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

By: manish ranjan

Updated: 11 Mar 2018, 03:47 PM IST

नई दिल्ली। सरकार की नजर अब उन कारोबारियों पर है जिन्होंने अब तक जीएसटी का रिटर्न दाखिल नहीं किया है। आपकों बता दें कि देश भर में कुल 3.85 लाख ऐसे कारोबारी है जिन्होंने अबतक रिटर्न फाइल नहीं किया है। जीएसटी काउंसिल ने केंद्र और राज्यों के टैक्स अधिकारियों को रिटर्न नहीं भरने वाले व्यापारियों की सूची सौंपी है। टैक्स अधिकारी अब ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की 26वीं बैठक में इसपर चर्चा की गई जिसमें ये आंकड़ें सामने आए हैं। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और जीएसटीएन ने अब तक दाखिल जीएसटी रिटर्न के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण किया है

मार्च 2018 तक के आंकड़ें
जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक सात महीनों के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरे जा चुके हैं। इनके विश्लेषण से पता चला है कि मार्च 2018 तक 3.85 लाख व्यापारियों ने अपना जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं किया।

बैठक में लिए ये अहम फैसले
शनिवार को हुई बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल ने कारोबारियों को रिवर्स चार्ज को टालने को फैसला किया। इसके साथ ही काउंसिल ने ये भी फैसला लिया कि इंटर स्टेट(एक राज्य से दूसरे राज्य) र्इ-वे बिल को एक अप्रैल से लागू होगा जबकि इंट्रा स्टेट (एक ही राज्य के अंदर) ई-वे बिल को भी 15 अप्रैल से लागू किया जाएगा। हालांकि बैठक में रिटर्न को आसान बनाने के लिए कोर्इ भी फैसला नहीं लिया गया हैं. इस बैठक में र्इ-वे बिल की तैयारियों की भी समीक्षा किया गया। जिसके बाद काउंसिल ने इसे लागू करने का तारीख तय की।

एक्सपोर्टर्स को 6 माह की मिली छूट

काउंसिल ने एक आैर महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए एक्सपोर्टर्स को मिल रही छूट को 6 माह के लिए आैर आगे बढ़ा दिया है. आपको बता दें कि, जीएसटी काउंसिल की इस र्इ-वे बिल के फैसले के बाद अब 50 हजार रुपए से अधिक के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ले जाने के लिए आपके भुगतान करना होगा. ये इलेक्ट्रॉनिक होगा जिसे र्इ-वे बिल कहा जाएगा. ये जीएसटीएन नेटवर्क के अंतर्गत आएगा.

 

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