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सुप्रीम कोर्ट टेलीकॉम कंपनियों पर फिर हुआ सख्त
टेलीकॉम कंपनियों ने तयसीमा में एजीआर भुगतान ना करने और एजीआर का सेल्फ एसेसमेंट करने पर जमकर फटकार लगाई है, वहीं कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के एमडी को जेल भेजने की चेतावनी तक दे डाली है। कोर्ट ने कहा कि आखिर कंपनियों को सेल्फ एसेसमेंट करने का अधिकार किसने दिया? कोर्ट ने कि उनके आदेश के बिना असेसमेंट करना गलत है। कंपनियां अपने आपको कोर्ट से ज्यादा ताकतवर समझने की भूल ना करें। कोर्ट ने एजीआर मामले में पूरे बकाए को फाइनल किया है। कंपनियां कोर्ट को प्रभावित कर रही हैं, जिसके तहत जिम्मेदार लोगों को समन भेज दिया गया है।
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नहीं मान्य होगा कोई भी सेल्फ एसेसमेंट
एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी कंपनी का कोई भी सेल्फ एसेसमेंट नाना नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बकाया तय किया है उसके तहत पेनल्टी और ब्याज देना ही होगा। कंपनियां की किसी तरह की दलील को नहीं सुना जाएगा। सरकार के रेस्क्यू प्लान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे की तरीखों में सुनवाई होगी। अब ्रत्रक्र मामले की अगली डेट 2 हफ्ते बाद की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को 17 मार्च तक पूरा भुगतान करने का समय दिया था। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने कुछ भुगतान किया भी है। जिसके बाद सभी कंपनियों की ओर से एजीआर सेल्फ एसेसमेंट करना शुरू कर दिया था।
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टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में गिरावट
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरों में 32 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं भारती इंफ्राटेल के शेयर में 15 फीसदी की गिरावट आ गई है। भारती एयरटेल के शेयरों में 2.39 फीसदी की गिरावट देखने को मिल रही हैै। जानकारों की मानें तो इस गिरावट में और तेजी देखने को मिल रही है।
