कंपनियों ने दूरसंचार मंत्रालय में पैरवी शुरू की वोडाफोन-आइडिया ने इस भुगतान को और आगे बढ़ाने के लिए वित्त और दूरसंचार मंत्रालय में पैरवी शुरू कर दी है। रिपोर्टों के मुताबिक, कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिडला ने अगले साल मार्च में होने वाले नौ अरब रुपए के भुगतान को स्थगित करने की मांग की है और इसे 12 किस्तों में देने का सुझाव दिया है। 2018 में स्पेक्ट्रम के स्थगित भुगतान के लिए कंपनियों ने 19,600 करोड़ रुपए देने पड़े थे। उन्हें इसकी करीब 25 फीसदी अधिक 2019 में राशि चुकानी है।
मुश्किल होगी कर्ज और सरकार के बकाए की भरपाई टेलीकॉम कंपनियों के संगठन सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआइ) के महानिदेशक राजन मैथ्यू का कहना है कि कंपनियों के मौजूदा मुनाफे से सरकार की बकाया राशि और कर्ज की भरपाई होनी मुश्किल है। कंपनियों को ब्याज देने के साथ-साथ नेटवर्क विस्तार में निवेश के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। साथ ही कड़ी प्रतिस्पर्धा में अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए भी जद्दोजहद करनी है। नेटवर्क के विस्तार और कड़ी प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए अगले दो साल कंपनियों को सालाना 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा।
