क्या हैं सरकार के नियम ?
दरअसल सरकार द्वारा ई-कॉमर्स एफडीआई पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये नियम फरवरी से लागू होंगे। नियमों के अनुसार अमेजन द्वारा मार्केटप्लेस पर अपनी सहयोगी कंपनियों के प्रॉडक्ट्स बेचने से रोक लगा दी गई थी। Amazon.in पर अमेजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड खाद्य सामग्री बेचती थी, जिसकी बिक्री अब नहीं होगी। इस संदर्भ में अमेजन के प्रवक्ता ने कहा कि, ‘भारत में हम इस तरह से निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसका तालमेल किसानों और ऐग्रिकल्चर कम्युनिटी के बारे में सरकार के विजन से बन सके। अभी हम ताजा गाइडलाइंस पर विचार कर रहे हैं।’
दिसंबर में दिए गए थे कड़े निर्देश
सरकार ने कहा था कि इन कंपनियों को वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और ऐडवर्टाइजिंग जैसी सेवाएं सभी सेलर्स को बिना किसी भेदभाव के देनी होंगी। सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के ऐसे करार करने पर भी रोक लगा दी थी, जिसके तहत प्रॉडक्ट्स की एक्सक्लूसिव बिक्री की जाती हो। सरकार ने अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित एफडीआई फंडिंग वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नियम दिसंबर में कड़े कर दिए थे। सरकार ने कहा था कि ऐसी इकाइयां इन्वेंटरी पर ओनरशिप नहीं रख सकती हैं।
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