डेढ़ साल पहले स्वीकृत हुई जमीन, दफ्तर की ड्राइंग डिजाइन भी तैयार, पुलिस विभाग नहीं हटने को तैयार..

-एसडीओपी ऑफिस शिफ्टिंग प्रोजेक्ट

इटारसी। सिटी थाने में बने हुए बरसों पुराने एसडीओपी कार्यालय के लिए शासन ने करीब 18 महीने पहले जमीन स्वीकृत कर दी है। यह जमीन पुरानी इटारसी स्थित ट्रेक्टर स्कीम के भूखंड में से स्वीकृत की गई थी। उसके बाद नगरपालिका ने नए एसडीओपी कार्यालय के लिए ड्राइंग डिजाइन बनाकर एसपी कार्यालय अनापत्ति के लिए भेजी थी ताकि यहां से जनता के आवागमन के लिए सड़क बन सके मगर पुलिस महकमा उस जगह से हटने को तैयार नहीं है इसी वजह से पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अनापत्ति जारी नहीं की जा रही है।
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जून 2018 में मिली जमीन
एसडीओपी कार्यालय की शिफ्टिंग के लिए करीब 12 साल से प्रयास हो रहे हैं। कभी जमीन मिलने में आई अड़चनों तो कभी पुलिस विभाग के अड़ंगे के कारण यह योजना अब तक परवान नहीं चढ़ सकी। लंबे समय बाद एसडीओपी दफ्तर के लिए जमीन के प्रस्ताव को जून 2018 में शासन ने स्वीकृति दी थी और 2500 वर्गफीट जमीन दी थी।
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२५ लाख से बनना है भवन
नगरपालिका को एसडीओपी कार्यालय के लिए शासन से जमीन मिलने के बाद एसडीओपी कार्यालय की ड्राइंग डिजाइन बनाकर 25 लाख से भवन तैयार करके देना का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद कार्यालय को भेजा गया था। डेढ़ साल बाद भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने इस पर सहमति नहीं दी है जिससे आम जनता की आवागमन की सुविधा में अड़ंगा लगा हुआ है।
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शहर को मिलेगी एक और सड़क
रेलवे स्टेशन और पुरानी इटारसी तरफ से शहर में आने के लिए अभी एक ही मुख्य सड़क है जो सूरजगंज होते हुए सोनासांवरी नाका तक जाती है। इकलौती सड़क होने से इस पर यातायात का दबाव रहता है एसडीओपी कार्यालय के हटने से ओवरब्रिज से सीधे न्यास कॉलोनी को जोडऩे वाली एक और सड़क जनता के लिए खुलेगी जिससे दोनों सड़कों पर जाम के हालात नहीं बनेंगे।
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इनका कहना है
करीब डेढ़ साल पहले जमीन स्वीकृत होने के बाद 25 लाख की लागत से बनने वाले एसडीओपी दफ्तर की ड्राइंग डिजाइन एसपी कार्यालय होशंगाबाद को भेजकर अनापत्ति मांगी थी जो वहां से अब तक नहीं मिली है और ना ही भवन खाली हुआ है। इन दोनों कारणों से काम नहीं हो पा रहा है।
मुकेश जैन, प्रोजेक्ट प्रभारी सब इंजीनियर नपा इटारसी

हम जल्द इस मामले में कांग्रेस के साथियों के साथ गृहमंत्री को ज्ञापन देकर एसडीओपी ऑफिस जनहित में प्रस्तावित जमीन पर बनवाने की मांग करेंगे।
विजय दुबे काकू भाई, पूर्व मंत्री मप्र शासन
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