script12 thousand rupees cost on the state government | दस साल से नहीं दिया जवाब, राज्य सरकार पर 12 हजार रुपए की कॉस्ट | Patrika News

दस साल से नहीं दिया जवाब, राज्य सरकार पर 12 हजार रुपए की कॉस्ट

हाईकोर्ट का निर्देश

जबलपुर

Published: November 13, 2021 06:16:23 pm

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त प्राचार्य की याचिका पर दस साल में भी जवाब पेश नहीं करने पर राज्य सरकार पर 12 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई। जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को मामले में 10 दिन के अंदर हर हाल में जवाब पेश करने का निर्देश दिया। टीकमगढ़ जिले के निवासी केपी अहिरवार की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि वे शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला निवाड़ी से सेवानिवृत्त हुए। उनका वेतन निर्धारण 13 अगस्त 2007 से किया जाना था, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने 1 जुलाई 2010 से वेतन निर्धारण कर दिया। 29 फरवरी 2020 को हुई पिछली सुनवाई के दौरान जवाब पेश नहीं जाने पर कोर्ट ने प्रकरण के प्रभारी अधिकारी (ओआईसी) पर दो हजार रुपए की कॉस्ट लगाते हुए चार सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से फिर जवाब पेश नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार पर 12 हजार रुपए की कॉस्ट लगा दी। चार सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया।

Jabalpur High Court
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