script14 percent obc reservation in civil services exam | बड़ी खबर- ओबीसी आरक्षण में अड़ंगा, सिविल सर्विसेज परीक्षा में 27 की जगह 14 प्रतिशत आरक्षण | Patrika News

बड़ी खबर- ओबीसी आरक्षण में अड़ंगा, सिविल सर्विसेज परीक्षा में 27 की जगह 14 प्रतिशत आरक्षण

पीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आरक्षण

 

जबलपुर

Published: May 02, 2022 08:33:06 pm

जबलपुर। मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा में ओबीसी आरक्षण 27 की जगह 14 प्रतिशत ही रहेगा. इस मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य शासन को ये निर्देश दिए। कोर्ट ने साफतौर पर कहा कि मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 की जगह 14 प्रतिशत ही आरक्षण दिया जाए। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू और जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की युगलपीठ ने ये अंतरिम आदेश जारी किया।
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पीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आरक्षण
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व में समान प्रकरणों में दिए अंतरिम आदेश के तहत ही यह अंतरिम राहत दी गई है। इस मामले को अन्य प्रकरणों के साथ संलग्न करने की व्यवस्था भी दी गई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार एमपीपीएससी की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करे। मामले में अगली सुनवाई 22 जून को होगी।
मामले में ग्वालियर निवासी याचिकाकर्ता सतेन्द्र सिंह भदौरिया की ओर से उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने पीएससी और स्टेट फारेस्ट सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा दी थी। पीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा की चयन सूची में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया, जिसके कारण उनका चयन नहीं हो पाया। याचिकाकर्ता ने कहा कि पूर्व में समान अन्य मामलों में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण देने के अंतरिम आदेश दिए गए हैं, इसलिए इस प्रकरण में भी राहत दी जाए। शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने अंतरिम राहत का विरोध करते हुए कहा कि परीक्षा की प्रक्रिया जारी है और अभी तक किसी को नियुक्ति नहीं दी गई है।
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि कई बंच प्रकरणों में ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा उठाया गया है, इसलिए शासन को परीक्षा परिणाम घोषित करने के दौरान अंतरिम आदेश का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। गौरतलब है कि अगले सप्ताह से पीएससी के साक्षात्कार शुरू होने हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब पीएससी को प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की पुनरीक्षित सूची जारी करना होगी।

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