शासकीय सेवाओं मे ओबीसी का 13.66 फीसदी प्रतिनिधित्व

राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को मप्र हाईकोर्ट के समक्ष सूबे की शासकीय सेवाओं में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व का डेटा पेश किया गया। सरकार ने बताया कि कुल स्वीकृत सरकारी पदों की संख्या 3,21,944 (तीन लाख एक्कीस हजार नौ सौ चवालीस) मे से ओबीसी वर्ग के लिए 43,978 पद ( 13.66%) आरक्षित हैं। हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया डेटा

कांग्रेस सरकार ने पेश किए थे जनसंख्या के डेटा, बीजेपी सरकार ने बताया सरकारी नौकरी में हिस्सा

 

जबलपुर । राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को मप्र हाईकोर्ट के समक्ष सूबे की शासकीय सेवाओं में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व का डेटा पेश किया गया। सरकार ने बताया कि कुल स्वीकृत सरकारी पदों की संख्या 3,21,944 (तीन लाख एक्कीस हजार नौ सौ चवालीस) मे से ओबीसी वर्ग के लिए 43,978 पद ( 13.66%) आरक्षित हैं। हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप अभी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जाना शेष है।
ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के खिलाफ जबलपुर की असिता दुबे सहित अन्य की ओर से दायर कई मामले हाईकोर्ट में लम्बित हैं। इनमें 2019 से लगभग 38 बार सुनवाई हो चुकी है 16 अगस्त को मामला अंतिम बहस के लिए नियत है।
राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि प्रदेश में 53 विभागों में कुल 321944 सरकारी पद स्वीकृत हैं। इनमें 163299 अनारक्षित, 48978 एससी, 63938 एसटी व 43978 पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। जबकि कुल स्वीकृत पदों में से फिलहाल 239076 पद भरे हैं। इनमें 101156 अनारक्षित वर्ग, 43812 एससी, 51453 एसटी व ओबीसी वर्ग के 42655 पद शामिल हैं। कुल 82 हजार 868 पद रिक्त हैं 62143 अनारक्षित, 5166 एससी, 12485 एसटी व ओबीसी वर्ग के 1323 पद खाली हैं।

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