Mp High Court : पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से चार करोड़ 95 लाख रुपए की वसूली स्थगित

रीवा नगर निगम सहित अन्य को हाईकोर्ट का नोटिस

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के जरिए पूर्व मंत्री व रीवा से भाजपा विधायक राजेन्द्र शुक्ला से वसूली स्थगित कर दी। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने रीवा नगर निगम सहित अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा। मामला रीवा नगर निगम की ओर से शुक्ला के खिलाफ 4 करोड़ 94 लाख 52 हजार 975 रुपए की वसूली के नोटिस का है।

प्रकरण के अनुसार रीवा नगर निगम का कहना है कि 2013 में तत्कालीन मंत्री व विधायक राजेन्द्र शुक्ला ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को मुफ्त में आवास मुहैया कराने की घोषणा की। इस सिलसिले में उन्होंने पर्चे भी वितरित कराए। इसके चलते गरीबों ने नगर निगम निर्मित सरकारी आवासों पर मनमाने तरीके से कब्जा कर लिया। इससे नगर निगम को 4 करोड़ 94 लाख 52 हजार 975 रुपए का नुकसान हुआ। 26 सितबर 2019 को नगर निगम रीवा ने पूर्व मंत्री शुक्ला को उक्त रकम का डिमांड नोटिस भेजा। इसी नोटिस को शुक्ला की ओर से याचिका दायर कर चुनौती दी गई। अधिवक्ता संजय के अग्रवाल व सिद्धार्थ कुमार शर्मा ने तर्क दिया कि जनता ने उक्त आवासों पर कब्जा किया, उसकी वसूली याचिकाकर्ता से किया जाना अनुचित है। लिहाजा नोटिस निरस्त किया जाए। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त नोटिस के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी।

abhishek dixit
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