एडवरटाजिंग एजेंसी को झटका, होर्डिंग नीति के लिए ड्राफ्ट तैयार

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में बताया, होर्डिंग संचालकों की अलग सुनवाई की मांग कोर्ट ने ठुकराई

By: awkash garg

Published: 20 Apr 2016, 11:22 PM IST

जबलपुर। राज्य सरकार ने मप्र हाईकोर्ट को बताया है कि समुचित अनुमति व मानकों का पालन किए बिना राज्य भर में लगाए गए अवैध होर्डिंग पर नकेल लगाने के लिए बनाई गई नीति का ड्राफ्ट नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जिसे भी इसके बारे में कोई आपत्ति हो, वह सरकार के समक्ष दर्ज करा सकता है। वहीं होर्डिंग संचालकों की अर्जियां खारिज करते हुए कोर्ट ने इनकी याचिकाओं की सुनवाई अलग से किए जाने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि अवैध होर्डिंग को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तमिलनाडु की तर्ज पर नियम बनाने के निर्देश दिए थे।

मानकों का उल्लंघन 
सतीश वर्मा ने याचिका दायर कर कहा है कि शहर सहित राज्य भर में नियमों व इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों का उल्लंघन कर सड़क किनारे होर्डिंग लगाए गए हैं। इनसे यातायात बाधित हो रहा है। साथ ही दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इन होर्डिंग के लिए प्रदेश भर में एक जैसे नियम बनाने की मांग की गई है। राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कोर्ट को बताया कि नगरीय प्रशासन विभाग ने अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टर पर लगाम लगाने के लिए दिशा-निर्देशों का मसौदा विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर लोड कर दिया है। अब इस सम्बंध में आपत्तियों का निराकरण शेष है। इसके बाद इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। जवाब को रिकार्ड पर लेकर  कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 जून नियत की। 

अलग क्यों करें सुनवाई
सागरदीप एडवरटाइजिंंग एजेंसी, एसएस कम्युनिकेशन, ज्योति सिनेमा, सेब्रो एडवरटाइजिंग, इनर सर्किल एडवरटाइजिंग, दीपक कला केतन, जैन एडवरटाइजिंग एजेंसी, क्राफ्ट प्वाइंट, पंचतंत्र मार्केटिंग एंड इनीशिएटिव एजेंसी  सहित शहर के एक दर्जन से अधिक होर्डिंग व विज्ञापन एजेंसी संचालकों ने अर्जियां दायर कर कहा कि उनके मामलों की सुनवाई पूर्ववत एकलपीठ के समक्ष की जाए। इस तर्क के पीछे कोई कारण न पाते हुए कोर्ट ने इनकी अर्जियां निरस्त कर दीं। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में सबकी याचिकाओं पर एक-एक कर सुनवाई की जाएगी।
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