वकील की गोली मारकर हत्या, यहां वकीलों ने कर दिया काम बंद: देखें वीडियो

वकील की गोली मारकर हत्या, यहां वकीलों ने कर दिया काम बंद: देखें वीडियो
हाईकोर्ट के वकील,वकीलों की हड़ताल,वकीलों की हड़ताल

Lalit Kumar Kosta | Updated: 11 Oct 2019, 10:54:28 AM (IST) Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh, India

वकील की गोली मारकर हत्या, यहां वकीलों ने कर दिया काम बंद: देखें वीडियो

 

जबलपुर. राज्य के वकील शुक्रवार को अदालतों में पैरवी नहीं कर रहे हैं। प्रदेश के वकीलों की नियामक संस्था स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन शिवेंद्र उपाध्याय ने मंदसौर के वकील युवराज सिंह की हत्या के विरोध में यह आह्वान किया है। उपाध्याय ने कहा कि इस वारदात ने वकीलों की सुरक्षा पर फिर यक्ष प्रश्नचिन्ह लगा दिया। उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जल्द बनाकर लागू किया जाए।

आज वकील नहीं करेंगे अदालतों में पैरवी, मंदसौर में वकील युवराज सिंह की हत्या का विरोध, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग फिर हुई मुखर

 

अपराधियों के हौसले बुलंद
चेयरमैन उपाध्याय ने कहा कि पिछली भाजपा व वर्तमान कांग्रेस सरकारों ने वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का वादा किया। 07 साल से यह वादा पूरा करने की दिशा में प्रयास नहीं किया गया।

सौंपेगे ज्ञापन-
बार काउंसिल के आह्वान का समर्थन करते हुए मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमन पटेल, सचिव मनीष तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष परितोष त्रिवेदी, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक, सचिव राजेश तिवारी ने मंदसौर की घटना की भत्र्सना करते हुए जल्द प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। वकीलों से शाङ्क्षतपूर्ण तरीके से न्यायिक कार्य से विरत रहने का आग्रह किया गया। जूनियर लॉयर्स एसोसिएशन के मुकंद पांडे ने वकीलों की सुरक्षा के लिए उन्हें पिस्टल देने की मांग दोहराई। अधिवक्तागण शुक्रवार को दोपहर एक बजे प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग दोहराएंगे।

हड़ताल का विरोध भी आरंभ-
इधर हड़ताल की घोषणा होते ही इसका विरोध भी आरंभ हो गया। बार काउंसिल के सदस्य सीनियर एडवोकेट मृगेंद्र सिंह ने कहा कि मृतक मंदसौर के युवराज सिंह ने 2004 में वकालत का रजिस्ट्रेशन कराया था। वकालत करने के बजाय वे नेटवर्र्किंग का काम कर रहे थे। सिंह ने कहा कि ऐसे में हड़ताल का आह्वान वकीलों के हित में नहीं है।

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