आज का दिन इस शहर के लिए है बेहद खास, चिलचिलाती गर्मी में होगी राहतों की बारिश

मोदी सरकार बनने के बाद जबलपुर नगर निगम का बजट आज

जबलपुर। नगर सरकार बुधवार को अपने कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत करेगी। वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित आय-व्यय का ब्योरा नगर निगम सदन के पटल पर रखा जाएगा। चुनावी साल है, सात महीने बाद नगर निगम का चुनाव होना है। ऐसे में टैक्स के लिहाज से बजट राहत भरा होगा। संपत्तिकर से लेकर अन्य किसी भी कर में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सूत्रों के अनुसार पीएम नरेन्द्र मोदी का विजन 2022 पूरा करने के लिए आवास योजनाओं को गति देने बजट में विशेष प्रावधान किया जा सकता है। नगर निगम के सदन में बजट बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होगी।
ये होंगे प्रमुख प्रावधान
प्राइम लोकशन पर खाली पड़ी निगम की जमीनों में बनेंगे कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स व दुकान
-स्थानीय स्तर पर आय बढ़ाने निगम करेगा आवश्यक प्रावधान
-शहरवासियों के लिए रहवासी बस्तियों में हर महीने लगाए जाएंगे स्वास्थ्य शिविर
-नई गौशाला विकसित करने के साथ ही गायों के लिए उपयुक्त प्रबंध किए जाएंगे
-नया सदन भवन बनेगा
-सुपर सकर मशीन की खरीदी की जाएगी, जिससे कवर्ड पक्के नालों की सफाई हो सके
-निगम कार्यालयों में लगेंगे सोलर पैनल
-निगम के सभी कार्यालयों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे
-निगम कार्यालय परिसरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे
आमजन को ये उम्मीद
-पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए जल प्रबंधन बेहतर हो
-निगम सीमा में शामिल हुए 55 गांवों के विकास के लिए स्पेशल पैकेज का प्रावधान हो
-नए व्यवस्थित बाजार बनें, सड़कों को पथ विक्रे ताओं से मुक्त कराया जाए
-शहर में व्यवस्थित पार्र्किंग स्थल विकसित हों
-मुख्य सड़कों में बॉटलनेक खत्म करने पुलों का चौड़ीकरण हो
-नर्मदा तटों में गंदे नाले मिलने पर रोक लगे, सफाई व्यवस्था सुधरे
-पर्यटन स्थलों को सुव्यवस्थित करने के साथ ही पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित हों
-शहर के तालाबों को कब्जा मुक्त कराकर पुनर्जीवित किया जाए

समय पर बजट प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण समूचे शहर को इसका समुचित लाभ नहीं मिल सकेगा। नगर निगम के आय-व्यय का अनुमानित ब्यौरा प्रस्तुत करने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। इतना ही नहीं बजट में विस्तृत जानकारी देने के बजाय केवल अंकों में ब्योरा होगा, जिसे समझ पाना मुश्किल है।
राजेश सोनकर, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम
शहरवासियों जताई ये उम्मीद
शहर के ज्यादातर बाजार कई दशक पुराने हैं, उन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। बजट में नए बाजार विकसित करने प्रावधान किया जाना चाहिए।
आलोक सराफ
नर्मदा किनारे शहर बसा होने के बावजूद आए दिन शहर के कई इलाकों में जरूरतभर का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। निगम का जल प्रबंधन बेहतर हो इसके लिए आवश्यक प्रावधान किया जाए।
रोहित जायसवाल
55 गांव नगर निगम की सीमा में तो शामिल कर लिए गए, लेकिन वे आज भी विकास की मुख्यधारा से आज भी अलग-थलग हैं। इन क्षेत्रों के विकास के लिए स्पेशल पैकेज मिले।
मीना नामदेव
पिछले एक दशक में शहर का ग्रीन बेल्ट तेजी से सिमटा है। जिसका असर बढ़ते तापमान के रूप में महसूस किया जा सकता है, वृहद स्तर पौधरोपण कर उन्हें सुरक्षित करने विशेष प्रावधान किया जाए।
दीपेन्द्र सोनी