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भारत सरकार, काननू व न्याय मंत्रालय के अतिरिक्तसचिव राजिंदर कश्यप ने यह अधिसूचना जारी की है। इसमें इन छह नामों पर राष्ट्रपति की मुहर लगने की जानकारी दी गई है। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले वर्तमान में पदस्थ जजों की संख्या आधे से भी कम है। ऐसे में लम्बे समय से रिक्तपद भरे जाने की मांग उठ रही थी। इन नई नियुक्तियों के साथ हाई कोर्ट में जजों की संख्या में इजाफा हो जाएगा।
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दरअसल न्यायलयों में प्रकरणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मामलों की सुनवाई टलती जाती है और अधितर मामलों की सुनवाई में वर्षों लग जाते हैं। जबकि देश के न्यायलयों में न्यायाधीसों की संख्या लगभग आधी है। अगर मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय की बात करें तो यहां स्वीक्रत न्यायाधीसों के पदों से आधी संख्या में ही पद भरे जा सके हैं। ऐसे में 6 नए न्यायधीस के पद भरने के बाद राहत मिल सकेंगी।
