scriptBig news : High court dismisses the petition of nursing colleges | हाईकोर्ट ने प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की याचिका खारिज | Patrika News

हाईकोर्ट ने प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की याचिका खारिज

अंतिम तारीख के पांच महीने बाद अपनी सुविधा से कोर्ट आकर नहीं मांग सकते राहत

मान्यता नवीनीकरण के लिए और समय देने की थी मांग

जबलपुर

Published: May 28, 2022 08:13:38 pm

जबलपुर

मप्र हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता के लिए निर्धारित समयसीमा और वैधानिक प्रावधानों के प्रति सावधान रहना चाहिए। जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस विशाल धगट की डिवीजन बेंच ने कहा कि मान्यता की अंतिम तारीख निकलने के पांच महीने बाद याचिकाकर्ता अपनी सुविधानुसार कोर्ट के समक्ष आकर राहत नहीं मांग सकते। इस मत के साथ कोर्ट ने उन नर्सिंग कॉलेजों की याचिका ठुकरा दी, जिन्होंने मान्यता के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया था।
gwalior high court news
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भोपाल के नवोदय नर्सिंग कॉलेज, मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, सैम कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस व रोशन हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, छतरपुर के श्रीकृष्णा विवि के नर्सिंग विभाग तथा देवास नर्सिंग शिक्षा महाविद्यालय देवास की ओर से याचिका दायर की गई। अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने नर्सिंग कॉलेजों की 2021-22 सत्र के लिए मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए। 22 नवम्बर 2021 से 1 दिसम्बर तक इसके लिए काउंसिल की वेबसाइट खुली रही। इसके बाद काउंसिल ने मान्यता नवीनीकरण की अंतिम तारीख 22 दिसम्बर 2021 तक बढ़ा दी। उन्होंने तर्क दिया कि कतिपय तकनीकी कारणों से याचिकाकर्ता कॉलेज मान्यता नवीनीकरण के लिए निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर पाए। अभी तक मान्यता नवीनीकरण के उक्त प्राप्त आवेदनों पर काउंसिल ने कोई प्रक्रिया नहीं की है। आग्रह किया गया कि उन्हें अतिरिक्त समय देकर मान्यता नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। इससे किसी का वैधानिक रूप से कोई अहित नहीं होगा।सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कोर्ट को बताया कि मान्यता नवीनीकरण के लिए निर्धारित समयसीमा के बाद इस सम्बंध में कोई आवेदन या संशोधन स्वीकार्य नही है। याचिकाकर्ता निर्धारित समय मे अपना आवेदन नहीं प्रस्तुत कर पाए तो वे सत्र 2021-22 के लिए मान्यता नवीनीकरण मांगने से वंचित रहेंगे। तर्क से सहमत होकर कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी।

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