scriptBig relief to Lokayukta, organization continued investigation | लोकायुक्त को बड़ी राहत, इनकी जांच जारी रख सकता है संगठन, पढ़ें पूरी खबर | Patrika News

लोकायुक्त को बड़ी राहत, इनकी जांच जारी रख सकता है संगठन, पढ़ें पूरी खबर

लोकायुक्त को बड़ी राहत, इनकी जांच जारी रख सकता है संगठन, पढ़ें पूरी खबर

 

जबलपुर

Published: January 13, 2022 06:05:27 pm

जबलपुर। हाईकोर्ट से राज्य के लोकायुक्त संगठन को आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच के संबंध में बड़ी राहत मिली। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ एवं जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव की डिवीजन बेंच ने क्लास 3 एवं 4 ग्रेड कर्मचारियों की आय से अधिक संपत्ति के अभियोजन स्वीकृति और खात्मे से जुड़े मामलों में लोकायुक्त द्वारा संस्थापित जांच जारी रखने के निर्देश दिए। गत सुनवाई में कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।

Lokayukta police took action
Lokayukta police took action

हाईकोर्ट ने दी राहत, अभियोजन स्वीकृति व खात्मे से जुड़े मामलों की...
जांच जारी रख सकता है लोकायुक्त संगठन

भोपाल के सतीश नायक ने याचिका दायर कर कहा कि आय से अधिक अनुपातहीन संपत्ति के प्रकरणों में क्लास वन एवं टू ग्रेड के अधिकारियों की अभियोजन स्वीकृति एवं खात्मे का अधिकार लोकायुक्त को था। वहीं क्लास 3 एवं 4 ग्रेड के कर्मचारियों के मामलों में इसके लिए डीजी लोकायुक्त प्राधिकृत अधिकारी थे। लोकायुक्त को इस बात की शिकायत मिली कि कई ऐसे मामले हैं जिनमें आय से अधिक अनुपातहीन संपत्ति 643 प्रतिशत से भी अधिक है, लेकिन विशेष पुलिस स्थापना ने उनमें खातमे लगा दिए हैं। इस पर लोकायुक्त जस्टिस एनके गुप्ता ने 11 अक्टूबर को एक परिपत्र जारी कर कहा कि क्लास 3 एवं 4 ग्रेड कर्मचारियों के ट्रैप और आय से अधिक संपत्ति की अंतिम खात्मा रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने से पहले लोकायुक्त से स्वीकृति लेनी होगी।

लोकायुक्त ने यह दलील दी कि जून 2020 से अगस्त 2021 के बीच उक्त कर्मियों की विवेकहीन तरीके से खात्मा रिपोर्ट अदालत में पेश की गईं हैं। नायक ने इस परिपत्र को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को उक्त परिपत्र पर रोक लगा दी थी। कहा गया कि लोकायुक्त और विशेष पुलिस स्थापना के बीच अधिकारों को लेकर वर्षों से विवाद है। इस परिपत्र के चलते अब कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बुधवार को लोकायुक्त की ओर से अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने आवेदन प्रस्तुत कर जांच जारी रखने की अनुमति मांगी। खंडपीठ ने लोकायुक्त संगठन को आगामी सुनवाई तक जांच जारी रखने की अनुमति प्रदान कर दी।

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