चेम्बर के चेयरमैन प्रेम दुबे ने बताया कि अर्थव्यवस्था की सुस्ती मिटाने एवं मंदी से उबरने उद्योग-व्यापार जगत को इस बजट से काफी अपेक्षाएं थी जो कि पूर्ण होती नहीं दिख रही हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिमांशु खरे ने बताया कि अधोसंरचना संबंधित सभी क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक का बजटीय प्रावधान रखा गया है जिससे संबंधित औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र लाभांवित होंगे।
खरे का कहना था कि एक फ सल एक जिला योजना में क्लस्टर निर्माण के क्षेत्र में जबलपुर में खाद्य प्रसंस्करण एवं हॉर्टिकल्चर की योजना लाई जा सकती है। कर विशेषज्ञ अभिषेक ध्यानी ने कहा कि वित्तमंत्री ने करों के सरलीकरण के बजाए इसमें और भ्रम पैदा कर दिया है। सीए अनिल अग्रवाल ने कहा कि ऑडिट की लिमिट 1 से 5 करोड़ बढ़ाना उनके लिए है जिनकी बिक्री 5 प्रतिशत से अधिक कैश में नहीं होती है। छोटे व्यवसायी को इसका कोई फ ायदा नहीं मिलेगा।
अमरप्रीत छाबड़ा का कहना था कि देश में बनने वाले 5 आईकॉनिक पर्यटन क्षेत्रों में भेड़ाघाट को इस महत्वकांक्षी योजना में सम्मिलित किया जाता तो बेहतर होता। कोषाध्यक्ष पंकज माहेश्वरी ने बताया कि देश के हर जिले में निर्यात हब बनाने से जबलपुर को लाभ मिल सकता है। राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि बजट में बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने कोई भी प्रावधान नही किए गए। परिचर्चा में मदन मोहन नेमा, मुहम्मद शफ ी, अभिषेक ध्यानी, शिशिर नेमा, शशिकांत पांडेय शामिल थे।
कृषि के क्षेत्र में यह बजट संतुलित बजट है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फ ाइबर पहुंचाने से कृषि से जुड़ी अधिक तकनीकों को हम संचार के माध्यम से किसानों तक भेजने में सक्षम होंगे। किसानों की आय को दोगुना करने के भी काफी प्रयास किए गए हैं। किसानों को सोलर पंप के लिए प्रोत्साहित करने से बिल के साथ किसानों की आय में वृद्धि होगी।
डॉ. पीके बिसेन, कुलपति कृषि विश्वविद्यालय
बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार पर जोर दिया गया है। किसानों की आय दोगुना करना बेहतर कदम है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, सही वक्त पर खाद्य पदार्थों की डिलेवरी, बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन, प्रत्येक जिले को निर्यात हब के रूप में विकसित किए जाने की योजना से छोटे एवं मझौले उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।
डॉ. शैलेष चौबे, डायरेक्टर यूआईएम, रादुविवि
आयकर के ढांचे में बदलाव कर राहत प्रदान की गई है। निर्विक योजना से जबलपुर सहित अन्य जिलों में निर्यातक इकाइयों को फायदा होगा। प्रत्येक जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की सुविधा से इलाज आसान होगा। पर्यटन क्षेत्र के लिए वित्तीय प्रावधान से शहर के पर्यटल स्थलों को फायदा मिल सकता है।
डीआर जेसवानी, महासचिव महाकोशल उद्योग संघ
बजट देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने वाला है। आयकर के नियमों में बदलाव कर केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों को राहत देने का प्रयास किया है। किसानों की प्रगति के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की अच्छी पहल की गई है। बजट से सभी वर्गों का ध्यान रखागया है।
स्वाति गोडबोले, महापौर
युवाओं को समर्पित रोजगारोन्मुखी बजट है। युवाओं के कौशल विकास और शिक्षा के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करने का विशेष ध्यान रखा है। बजट युवाओ की आशाओं को नई उड़ान देगा। नई शिक्षा नीति से बच्चों, युवाओं को लाभ होगा। नए इंजीनियरों के लिए एक साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया जाना महत्वपूर्ण है।
अभिलाष पांडे, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा
आर्थिक मंदी से जूझ रहे देश के लिए यह बजट निराशाजनक है। नवरत्न कहे जाने वाली कंपनी एलआईसी को बेचने की तैयारी सरकार ने कर ली है। रिजर्व फंड को लेना और लगातार लिक्विडटी में कमी सरकार की आर्थिक मोर्चे पर नाकामी को दर्शाता है।
जगत बहादुर सिंह अन्नू, कार्यकारी अध्यक्ष, नगर कांगे्रस
