Sunday, 22 May, 2022

बिजली को सायबर हमलों से बचाने मिला केंद्र का कवच

राष्ट्र धरोहर मानते हुए सुरक्षा की गई पुख्ता, लोड डिस्पेच सेंटर सुरक्षा मॉडल को केंद्र से मिला अनुमोदन

जबलपुर

Updated: March 11, 2022 07:41:00 pm

जबलपुर।
प्रदेश में बिजली पर सायबर हमलों से बचाने के लिए तैयार किए गए स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्र धरोहर मानते हुए सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अधोसंरचना संरक्षण केंद्र दिल्ली (एनसीआइआइपीसी) ने इसे मध्यप्रदेश के गजट नोटिफि केशन कराने के निर्देश भी जारी किए है। विद्युत सप्लाई को नियंत्रित करने वाले सेंटर में संचालित आधुनिक इंफ ारमेशन टेक्नालाजी के सिस्टमों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने इसे क्रिटिकल एवं प्रोटेक्टेट सिस्टम माना है। पावर ट्रासंमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता इंजी.केके प्रभाकर ने बताया कि पावर सेक्टर में भारत सरकार के नियमों के तहत अब प्रदेश लोड डिस्पेच सेंटर की साइबर सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए है। एक तरह से यह अब राष्ट्र की धरोहर के रूप में अपना कार्य करेगा। मुख्य अभियंता प्रभाकर के मार्गदर्शन में अधीक्षण अभियंता राजेश गुप्ता और टीम के द्वारा इसे तैयार किया गया।
नहीं होगी विद्युत आपूति प्रभावित
इस सिस्टम के लागू और अनुमोदित होने के बाद किसी साइबर अटैक के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोड डिस्पेच की चार प्रणालियां स्काडा, रिन्युवल इनर्जी मेनेजमेंट सिस्टम, यूनिफ ाइड रियल टाइम डायनामिक सिस्टम तथा वेब आधारित इनर्जी शेड्यूलिंग सिस्टम इस साइबर सुरक्षा प्रणाली से पाबंद रहेंगें।
हेकिंग मानी जाएगी आतंकी गतिविधि
बिजली तंत्र के लिए सुरक्षा की दोहरी प्रणाली रहेगी, हनी पाट डिवाइस से इस प्रणाली को साइबर अटैक से और सुरक्षित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के कानून के तहत् अब लोड डिस्पेच सेंटर की प्रणाली में कोई इंटरनेट के जरिये छेड़छाड़ या हेकिंग जैसा कुछ प्रयास करता है तो इसे राष्ट्र की सुरक्षा पर हमला माना जायेगा और उसपर कार्रवाई की जाएगी।