scriptChallenge for appointment in unreserved category | आरक्षित वर्ग में योग्यता हासिल करने वाले उम्मीदवारों की अनारक्षित वर्ग में नियुक्ति को चुनौती | Patrika News

आरक्षित वर्ग में योग्यता हासिल करने वाले उम्मीदवारों की अनारक्षित वर्ग में नियुक्ति को चुनौती

हाईकोर्ट ने सरकार व एमपीपीएससी से मांगा जवाब

जबलपुर

Published: May 08, 2022 07:37:41 pm

जबलपुर. राज्य में आरक्षित वर्ग में योग्यता हासिल करने ओबीसी व एससीएसटी उम्मीदवारों को एमपीपीएससी की ओर से अनारक्षित वर्ग में नियुक्ति देने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, एमपीपीएससी के सचिव समेत सात चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।सतना निवासी डॉ. शालिनी शुक्ला व लालिमा विजयवर्गीय ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 परीक्षा के रिवाइज्ड परिणाम फरवरी 2022 को जारी किए। अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने बताया कि इतिहास विषय में कुछ आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थी, जिन्होंने योग्यता हासिल करने में भी आरक्षण का लाभ लिया है, उन्हें अनारक्षित वर्ग में शिफ्ट किया गया। जबकि, परीक्षा के पहले गेस्ट फैकल्टी के रूप में, सैट परीक्षा में पीएचडी आदि में इन उम्मीदवारों ने आरक्षण का लाभ लेकर योग्यता हासिल की।

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पीएससी की रिवाइज्ड सूची में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र का हवाला देते हुए कहा गया कि बिना किसी रियायत के योग्यता हासिल करने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ही अनारक्षित वर्ग में स्थान दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इसकी पड़ताल की, तो पाया कि सात ऐसे चयनित उम्मीदवार हैं, जिन्होंने परीक्षा के लिए योग्यता हासिल करने के लिए पूर्व में आरक्षण का लाभ लिया। तर्क दिया गया कि इसके चलते याचिकाकर्ताओं का हक मारा गया। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, एमपीपीएससी के सचिव समेत सात चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

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