scriptChallenge in front of working mothers | वर्किंग मदर्स के सामने चुनौती, सरकारी दफ्तरों में नहीं हैं पालनाघर | Patrika News

वर्किंग मदर्स के सामने चुनौती, सरकारी दफ्तरों में नहीं हैं पालनाघर

मप्र हाईकोर्ट के अलावा शहर के किसी कार्यालय में नहीं है व्यवस्था

 

जबलपुर

Published: May 08, 2022 07:17:20 pm

दुधमुंहे बच्चों को घर पर छोड़कर आने की मजबूरी

जबलपुर। शहर में बहुत बड़ी संख्या वर्किंग मदर्स की है। इसमें इजाफा ही होते जा रहा है। लेकिन, यह बात हैरान करने वाली है कि इन माताओं के दुधमुंहे बच्चों के लिए इनके कार्यस्थलों में मप्र हाईकोर्ट को छोड़कर शहर के किसी सरकारी दफ्तर में पालनाघर की व्यवस्था नहीं है। नौनिहालों को घर पर छोड़कर आना इनकी मजबूरी है। इन माताओं को इस बात का अफसोस है कि वे बच्चे को समुचित लालन-पालन नहीं दे पातीं।

palna ghar
palna ghar

स्थानीय निवासी कामकाजी महिलाएं घर में बच्चों को परिजन के हवाले छोड़कर काम पर जाती हैं। इस वजह से उन्हें विशेष परेशानी नहीं उठानी पड़ती। लेकिन, उन माताओं के लिए यह समस्या बड़ी है, जो बाहर से आकर जबलपुर में कार्यरत हैं। उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए सवैतनिक केयर टेकर महिला रखनी पड़ती है। इसके बावजूद बच्चों की देखभाल मनमुताबिक नहीं हो पाती।

हाईकोर्ट में है व्यवस्था

शहर में एकमात्र पालनाघर वाला सरकारी दफ्तर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ में है। हाईकोर्ट कर्मचारी संघ के सचिव डैनी बुंदेला ने बताया कि महिला कर्मचारियों की मांग पर तत्कालीन चीफ जस्टिस ने 2016 में पालनाघर खोलने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के प्रशासनिक भवन में यह पालनाघर संचालित है, जहां 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। कुछ महिलाओं का कहना है कि इस मामले में प्रशासन को गम्भीरत से सोचने की जरूरत है। इस सम्बंध व्यवस्थाएं होने से सरकारी और निजी कार्यालयों दोनों में कामकाज की स्थिति सुधरेगी।

यहां इतनी महिलाएं कार्यरत

कलेक्ट्रेट 120-130

एसपी ऑफिस 80-90

नगर निगम मुख्यालय 225-250

आरडीवीवी 125-130

जेएनकेवीवी 90-100

वेटरनरी यूनिवर्सिटी 50-60

मेडिकल यूनिवर्सिटी 275-300

4 विद्युत कम्पनियां कुल कर्मियों की एक तिहाई

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