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मुख्यमंत्री की 14 कागजी घोषणाएं, साल भर बाद भी हवा हवाई सपने, जमीन मिली बजट का पता नहीं

locationजबलपुरPublished: Feb 13, 2020 11:17:02 am

Submitted by:

Lalit kostha

कैबिनेट बैठक के एक सालसीएम ने की थीं 14 घोषणाएंकरोड़ों की घोषणाएं सिर्फ कागजीसालभर में सिर्फ जमीन मिलीबजट का पता नहीं

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Chief Minister kamal nath ki ghoshnayen, no anyone start at 1 year

जबलपुर। शहर में कैबिनेट की बैठक हुए एक वर्ष पूरे होने को हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 16 फरवरी 2019 को 14 महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। इनमें से सिर्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन का निर्माण शुरू हुआ है। नयागांव में नए अस्पताल के लिए राशि स्वीकृत हो पाई है। टेक्सटाइल्स पार्क के लिए जमीन चिह्नित हो गई है, लेकिन उद्योग विभाग को हस्तांतरण नहीं हुआ। तीन नए शासकीय कॉलेजों के लिए भूमि चिह्नित की गई, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ घोषणाओं पर तो काम ही नहीं हुआ।

जिले से जुड़ी मुख्यमंत्री की घोषणाओं को शीघ्रता से पूरी करवाने प्रयास किए जा रहे हैं। सम्बंधित विभागों के साथ लगातार पत्राचार किया जाता है। प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया पूरी हो गई है। ज्यादातर योजनाओं के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। शासन से बजट मिलने का इंतजार किया जा रहा है।
– भरत यादव, कलेक्टर

 

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तीन नए शा. कॉलेज
कॉलेजों के लिए शहपुरा में 2.42 हेक्टेयर, चरगवां के पिपरिया गांव में 2.92 हेक्टेयर और विजय नगर के लक्ष्मीपुर में 1.3 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। तीनों महाविद्यालयों के लिए उच्च शिक्षा विभाग नवीन महाविद्यालय शुरू करने के साथ पद सृजन के लिए आधिकारिक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

सामुदायिक भवन
रामलीला मैदान के पास अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र में सामुदायिक भवन के लिए 433 लाख रुपए स्वीकृत हुए। निर्माण एजेंसी पीआईयू ने निर्माण कार्य के निविदा जारी की, जो स्वीकृत भी हो गई। हाल ही में भवन का ले-आउट डाला गया है।

 

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IMAGE CREDIT: Mukesh Sahariya

नई कृषि उपज मंडी
तेवर में नवीन कृषि उपज मंडी की स्थापना का प्रकरण प्रदेश शासन के पास लम्बित है। कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर को भूमि ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर सहमति देते हुए उपायुक्त (राजस्व) ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।

केबल स्टे ब्रिज निर्माण
नर्मदा नदी पर ग्वारीघाट से मंगेली तक 120 करोड़ रुपए की लागत से केबल स्टे ब्रिज निर्माण की योजना का प्राथमिक प्राक्कलन तैयार हो चुका है। राज्य शासन से आगामी कार्रवाई का आदेश मिलने पर कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए टेंडर किया गया है। टेंडर स्वीकृति के लिए टेंडर समिति के पास है।

स्टेट ऑफ आर्ट टाउनशिप
उपनगरीय क्षेत्र में सौ एकड़ में सर्वसुविधायुक्त एकीकृत स्टेट ऑफ ऑर्ट टाउनशिप बनाने की योजना के लिए पहले कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन से 100 एकड़ जमीन मांगी गई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भूमि नहीं दी।

 

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मेडिकल यूनिवर्सिटी
मेडिकल कॉलेज परिसर में शासन की ओर से वर्ष 2011 में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। वर्तमान में प्रशासनिक भवन का निर्माण शुरू किया गया है।

जिला अस्पताल का उन्नयन- जिला अस्पताल का 50 करोड़ की लागत से 500 बिस्तर वाले अस्पताल में उन्नयन के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री ने संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मप्र शासन को अप्रूवल के लिए ड्राइंग और एस्टीमेट भेजा है। इस पर राज्य स्तर पर शासन को कार्रवाई करना है।

प्रसूति गृह को सिविल अस्पताल का दर्जा- मोतीनाला प्रसूति गृह को सिविल अस्पताल का दर्जा देने के लिए संचालनालय स्वास्थ्य्य सेवाएं मप्र शासन भोपाल को लोक निर्माण विभाग की पीआईयू इकाई के कार्यपालन यंत्री ने प्रस्ताव भेजा है।

नया अस्पताल खुलेगा- नयागांव में सर्वसुविधायुक्त 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश शासन से 1736.08 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है।

ग्रीन ट्रांजिट कॉरिडोर
शंकराचार्य चौक से ग्वारीघाट रामलला मंदिर तक रेलवे की भूमि को ग्रीन ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने रेल अधिकारियों से चर्चा की है। लेकिन, अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है।

 

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IMAGE CREDIT: Patrika

भटौली में टेक्सटाइल्स पार्क
भटौली में इंदिरा गांधी टेक्सटाइल्स पार्क के लिए में 43 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। इसका हस्तांतरण होना है। रांझी तहसीलदार ने जनवरी में आम इश्तहार जारी किया है।

दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी कॉलेज
नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत इमलिया में 123.20 करोड़ रुपए से दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिक महाविद्यालय की स्थापना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति, पहले चरण की वित्तीय स्वीकृति के अलावा प्रदेश शासन से आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पत्र के माध्यम से पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव को कॉलेज की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान करने की अनुमति मांगी है।

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