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घमासान फिलहाल थमा! चौधरी चेयरमैन, सैनी बने रहेंगे वाइस चेयरमैन

हाईकोर्ट का निर्देश, मप्र स्टेट बार काउंसिल का मामला

 

जबलपुर

Published: January 14, 2022 06:56:17 pm

जबलपुर। मप्र के वकीलों की नियामक संस्था मप्र स्टेट बार काउंसिल अध्यक्ष पद के लिए चल रहे घमासान पर फिलहाल मप्र हाईकोर्ट ने विराम लगा दिया। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की खंडपीठ ने कहा कि स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन डॉ. विजय चौधरी और वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी बने रहेंगे। जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस मामले का अंतिम निराकरण नहीं कर देती, तब तक 12 दिसंबर के पूर्व की स्थिति बरकरार रहेगी।
यह है मामला
डॉ. विजय चौधरी, शिवेंद्र उपाध्याय, आरके सिंह सैनी, मनीष दत्त सहित काउंसिल के 13 सदस्यों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कहा कि 12 दिसंबर 2021 को हुई काउंसिल की सामान्य सभा की बैठक के बाद एक गुट ने डॉ. विजय चौधरी और दूसरे गुट ने शैलेंद्र वर्मा को चेयरमैन घोषित कर दिया था। इसी को लेकर घमासान मचा था। याचिकाकर्ता सदस्यों ने आग्रह किया कि उनके चुनाव को मान्य किया जाए और इस बात की जांच की जाए कि किस अधिकार से शैलेंद्र वर्मा अध्यक्ष की हैसियत से काम कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से नई दिल्ली से अधिवक्ता विकास उपाध्याय, काउंसिल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ व शैलेंद्र वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे ने पक्ष रखा। मामले पर अगली सुनवाई मार्च के पहले सप्ताह में होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल समितियों को बहाल करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए काउंसिल की अंतिम बैठक के पूर्व की पूरी स्थिति बरकरार रखी जाए।
बैठक में हुआ था विवाद
11 दिसंबर 2021 को काउंसिल की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें दो बिंदुओं पर चर्चा होनी थी। पहला स्वास्थ्य कारणों से डॉ. चौधरी के त्यागपत्र का प्रस्ताव व दूसरा नए चेयरमैन का चुनाव। बैठक में 25 में से कुछ सदस्य नहीं पहुंचे। चेयरमैन की वोटिंग हुई तो कुछ लोगों ने वर्चुअल वोट किया, जिसे मान्य नहीं किया गया। इसी बीच 19 में से 10 सदस्यों ने शैलेंद्र वर्मा को अध्यक्ष चुन लिया। दूसरी ओर कुछ सदस्यों ने डॉ. चौधरी का इस्तीफा अस्वीकार कर उन्हें ही चेयरमैन माना। साथ ही पुरानी समितियां भंग कर नई समितियां गठित कर दीं। इस पर एक सदस्य ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मामला दायर किया। बीसीआई ने मामले में संज्ञान लेते हुए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की। यह कमेटी दोनों पक्षों को सुनने के अलावा पूरे मामले का सूक्ष्म परीक्षण करके 19 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट बीसीआई को सौंपेगी। बीसीआई ने यह भी कहा था कि एमपी स्टेट बार काउंसिल में चेयरमैन पद का विवाद शुरू होने से पूर्व की सभी कमेटियां पूर्ववत कार्यरत रहेंगी। बीसीआई में 26 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होनी है।

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