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#contempt petition : आदेश के बावजूद परिवहन निगम के कर्मी को 20 साल से क्यों नहीं मिली वेतन अंतर की राशि

हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर से पूछा

जबलपुर

Published: June 25, 2022 08:01:53 pm

जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया से पूछा कि लेबर कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मप्र राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी को 20 साल से वेतन अंतर राशि क्यों नहीं दी गई? कर्मी की अवमानना याचिका पर जस्टिस नंदिता दुबे की सिंगल बेंच ने लवानिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। अगली सुनवाई 10 अगस्त 2022 को होगी।

यह है मामला
होशंगाबाद जिले के पिपरिया निवासी कालीराम चौधरी की ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने कोर्ट को अवगत कराया कि लेबर कोर्ट ने 25 जनवरी 2016 को याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय पारित किया। शासन को निर्देश दिए गए कि याचिकाकर्ता को 20 मई 1985 से 28 फरवरी 2005 के बीच की वेतन अंतर राशि 3 लाख 84 हजार रुपए का भुगतान किया जाना है। याचिकाकर्ता ने इसके लिए 18 फरवरी 2018 को भोपाल कलेक्टर को अभ्यावेदन दिया। कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

हाईकोर्ट ने दिए थे निर्देश
हाईकोर्ट ने 9 फरवरी 2018 को कलेक्टर को उक्त राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए। इस आदेश का भी पालन नहीं होने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई।

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यह भी पढ़ें:

अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण नियमों की उपेक्षा पर फैसला सुरक्षित
मप्र हाईकोर्ट में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण नियम लागू न किए जाने के खिलाफ दायर रिट अपील पर दोनों पक्षों की बहस शुक्रवार को पूरी हो गई। जस्टिस शील नागू व जस्टिस अरुण कुमार शर्मा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।


Jabalpur High Court granted stay
Jabalpur High Court

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