केंद्रीय मंत्री गडकरी के जबलपुर प्रवास के दौरान सांसद सिंह ने फ्लाईओवर व रिंग रोड के निर्माण की मांग रखी थी। जिन्हें केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी। रिंग रोड का निर्माण तेज गति से हो इसके लिए सांसद सिंह ने उनसे रिंग रोड को भारतमाला परियोजना में शामिल करने की मांग की थी। जिसे उन्होंने स्वीकृति दे दी। अब केवल जमीन अधिग्रहण का काम प्रदेश सरकार करेगी।
सांसद सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने इस परियोजना की डीपीआर तैयार करने निविदा भी जारी कर दी है। ये रिंग रोड प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड होगी। केन्द्रीय मंत्री गड़करी की सोच रही कि किसी भी शहर के विकास के लिए जो योजना बने वह आने वाले पचास साल के लिए हो। इसी प्लानिंग के तहत रिंग रोड का निर्माण होना है। रिंग रोड के बनने पर जबलपुर के वृहद लॉजिस्टिक हब बनने की राह खुलेगी। जीएसटी लागू होने के बाद से सभी उत्पादकों का फोकस इस पर है कि वे एक ही स्थान देशभर में एक दाम पर अपने उत्पाद पहुंचा सके। ऐसे में देश के मध्य में होने के कारण जबलपुर लॉजिस्टिक हब बनने के लिए सबसे अनुकूल स्थान है। गोंदिया ब्रॉडगेज का निर्माण पूरा होने व डुमना एयरपोर्ट के विस्तार के साथ जबलपुर की एयर व रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। जबलपुर-नागपुर व जबलपुर भोपाल एनएच के चौड़ीकरण से रोड कनेक्टिविटी पहले ही बेहतर हुई है।
पहले ये था प्रोजेक्ट
पहले तय था कि प्रोजेक्ट पर जमीन अधिग्रहण से लेकर निर्माण कार्य प्रदेश शासन करेगा। निर्माण कार्य भी प्रदेश शासन को ही करना था। लेकिन प्रोजेक्ट पर काम तेज गति से हो, इसे ध्यान में रखते हुए सांसद सिंह ने मांग की थी कि निर्माण कार्य भी केन्द्रीय शासन के माध्यम से हो। इसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने प्रोजेक्ट को भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया। अब निर्माण कार्य भी केन्द्रीय शासन को करना होगा।
