मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 27 जून 2019 को सचिव कृषि उपज मंडी को आदेश जारी किया था कि किसानों को उनकी बेची गई उपज का भुगतान उसी दिन करने मंडी परिसर में भुगतान कक्ष बनाए जाएं। कृषि उपज मंडी में भुगतान कक्ष तो बन गए, लेकिन भुगतान कक्ष से किसानों की खरीदी गई उपज का भुगतान व्यापारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। किसानों को व्यापारी अपनी दुकानों में बुलाते हैं और कमीशन काटने के बाद किसानों को उसका भुगतान किया जाता है। भुगतान कक्ष के पास मंडी के निरीक्षक और उपनिरीक्षकों को मौजूद रहना चाहिए, ताकि किसानों से कमीशन काटने का साहस व्यापारी न कर सकें, लेकिन मंडी बोर्ड के इस आदेश को किसी भी व्यापारी ने नहीं माना। व्यापारी अपनी दुकान से नकद भुगतान के एवज में दो प्रतिशत कमीशन अब भी काट रहे हैं।
मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश पर कृषि उपज मंडी सिहोरा में भुगतान कक्ष बनवाए गए हैं। भुगतान कक्ष में व्यापारियों को किसानों से खरीदी गई उपज का भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे, जो भी व्यापारी मंडी में बनाए गए भुगतान कक्ष से किसानों की खरीदी गई उपज का भुगतान नहीं करते उनके खिलाफ मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
अशोक कुमार दुबे, सचिव, कृषि उपज मंडी, सिहोरा
