'माध्यम' के कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सरकार तीन माह में ले निर्णय

'माध्यम' के कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सरकार तीन माह में ले निर्णय

Prashant Gadgil | Publish: May, 18 2019 12:22:37 AM (IST) Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh, India

प्रबंध समिति की अनुशंसा के बाद भी निर्णय न होने पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को दिए निर्देश

 

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि जनसम्पर्क विभाग के अंग 'माध्यमÓ में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के मामले में तीन माह के भीतर अंतिम निर्णय ले। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्चता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने कहा कि राज्य शासन के सभी विभाग व लगभग सभी स्वायत्त मंडल, निगम, बोर्ड, कार्पोरेशन आदि में सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि माध्यम में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की दिशा में लापरवाही क्यों? राज्य शासन की ओर से 31 मार्च 2018 को सेवा नियमों में संशोधन कर राज्यभर के सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 कर दी गई है। याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य शासन को तीन माह के भीतर अंतिम निर्णय लेने के निर्देश दिए।
श्रम न्यायालय के आदेश का पालन करें नहीं तो हाजिर होकर दें जवाब
उधर एक दूसरे मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन निगम के एमडी को निर्देश दिया है कि वे श्रम न्यायालय के पूर्व आदेश के परिपालन में मुआवजा राशि का भुगतान करें। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो हाईकोर्ट में हाजिर होकर कारण स्पष्ट करें कि अब तक मुआवजा राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया?
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी सावित्री की ओर से अधिवक्ता संजय वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने विभागीय स्तर पर मुआवजा राशि के लिए आवेदन-निवेदन किया। इसके बावजूद अनसुनी की गई। इसीलिए श्रम न्यायालय जाना पड़ा। वहां से याचिकाकर्ता के हक में आदेश पारित हो गया। इसके बावजूद राज्य परिवहन निगम की ओर से चुप्पी साध ली गई है। इसी रवैये के खिलाफ हाईकोर्ट आना पड़ा।

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