जबलपुर. बरगी बांध का जलाशय लबालब है। नहरों में पानी की आपूर्ति और बिजली उत्पादन के लिए यह सुखद स्थिति है। लेकिन, 30 साल पहले नर्मदा नदी पर बने इस विशाल बांध का दूसरा पहलू दर्दनाक और डरावना भी है। डूब क्षेत्र से विस्थापितों के पुनर्वास के सरकारी दावों के बावजूद जबलपुर, मंडला और सिवनी जिले के विस्थापित 162 गांवों में से कई आज भी संकट के भंवर में फंसे हैं। वहां जिंदगी अथाह जलराशि और दुर्गम पहाड़ों के बीच ‘कालेपानी’ की सजा भोगने जैसी है। आज जब पानी उनके घरों की दहलीज को छू गया है, तब उनका दर्द और मुश्किल जिंदगी की दास्तां ‘पत्रिका’ टीम ने जानने की कोशिश की। बीजासेन, खामखेरा, मगरधा, सिंहजा, बड़ईयाखेड़ी, कठौतिया, दुर्गानगर और मिडक़ी गांव पूरी तरह पानी से घिरे हैं। टापू पर लोगों का जीवनस्तर औसत से भी बहुत नीचे है। वे बाहरी दुनिया से सिर्फ नाव के जरिये जुड़े हैं। करीब सौ परिवारों वाले बीजासेन गांव के लोगों को सात किमी नाव से बगदरी गांव राशन व अन्य जरूरत की चीजें के लिए जाना पड़ता है। वहां के बच्चों का भविष्य अंधकार मय है। पूरे गांव के पांच-सात बच्चे ही स्कूल जा पाते हैं। आर्थिक तंगी के चलते ज्यादातर बच्चे पढ़ाई छोडकऱ बाल मजदूरी करने को मजबूर हैं। खस्ताहाल आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक स्कूल की छत टपकती है। इलाज को मोहताज लोगों को मीलों का दुर्गम रास्ता तय करना पड़ता है। यह व्यथा अमूमन डूब प्रभावित अधिकतर गांवों की है। उनकी जमीन छिनने के बाद स्थायी बसाहट नहीं मिली। संघर्ष करते हुए सब तरफ से निराश हो चुके लोगों का दर्द कोई सुनता नहीं। इन गांवों के युवकों से कोई विवाह सम्बंध भी नहीं करना चाहता। ये है दर्द भरी दास्तां पानी से घिरी बिजासेन बस्ती के कच्चे घरों में नमी होने से लोग बीमार जल्दी पड़ते हैं। 35 वर्षीय दीपचंद बर्मन टीबी से पीडि़त हैं। उनकी पत्नी भी कई साल से दमे की मरीज हैं। उनका कहना है कि इन हालात में घर चलाना मुश्किल हो गया है। आठ साल का बेटा और एक नौ साल की बेटी है, उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। शासकीय उचित मूल्य की दुकान से थोड़ा बहुत राशन मिलता है। इससे जैसे-तैसे भरण-पोषण होता है। उनकी मांग है कि प्रशासन इलाज के लिए उन्हें राहत राशि दिलाए। उसी गांव के दस्सू साहू का कहना है कि बांध बनने से पहले उनका भरा-पूरा परिवार था। पिता की 30 एकड़ जमीन डूब में आने से उनका सब कुछ छिन गया। आज 30 की उम्र में भी शादी नहीं हुई, क्योंकि यहां कोई बेटी ब्याहने नहीं आता। मनरेगा में काम नहीं मिलता। बखारी मार्ग के गुलाब झारिया ने बताया कि उनका विस्थापित गांव जंगल क्षेत्र में बसा है। यहां सडक़-बिजली की बड़ी समस्या है। गर्भवती और गम्भीर रूप से बीमार व्यक्ति को खटिया पर रखकर पांच किमी तक ले जाना पड़ता है। वनोपज और मत्स्य आखेट ही जीवन यापन का जरिया है। स्थानीय निवासी भुवन बर्मन ने कहा कि गांवों में रोजगार का कोई साधन नहीं है। सरकार विस्थापितों को मनरेगा में 100 की जगह 200 दिवस कार्य उपलब्ध कराए। हर बालिग सदस्य का जॉब कार्ड के अलावा परिवार को 35 किलो अनाज मिले। पीडि़तों के अधिकारों के लिए संघर्षरत राजकुमार सिन्हा का कहना है कि डूब प्रभावित ज्यादातर गांवों में पलायन की बड़ी समस्या है। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार को गांव छोडकऱ लोग काम की तलाश में जबलपुर-नागपुर चले जाते हैं। कुछ लोग जलाशय से मछली पकडऩे का काम करते हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते उत्पादन लगातार गिर रहा है। उनके सामने भी आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। यह है स्थिति -जबलपुर, सिवनी और मंडला जिले के 162 गांवों के 11655 काश्तकारों में किसी की पांच-सात, तो किसी की पंद्रह-बीस एकड़ जमीन डूब में चली गई। -कुल 26797 हेक्टेयर भूमि बांध के जलग्रहण क्षेत्र में डूब गई। -जलग्रहण क्षेत्र का ट्रीटमेंट नहीं होने से मिट्टी और गाद से जलाशय का जलस्तर साल दर साल बढऩे की आशंका है। -भू-अर्जन करते वक्त विस्थापितों को पांच एकड़ जमीन और परिवार के एक सदस्य को नौकरी का भरोसा दिलाया गया था। इतने साल बाद भी यह पूरा नहीं हुआ। -वर्षों के संघर्ष के बाद भी दर्जनभर से अधिक गांवों को अब तक राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया। -इसका उन्हें सबसे बड़ा नुकसान प्राकृतिक आपदा के वक्तफसलों की क्षतिपूर्ति प्राप्ति से वंचित रहना है।

Special

&#8211; बरगी बांध के प्रभावितों गांवों की दर्दभरी कहानी, चारों तरफ पानी, सामने पहाड़ और खाई, बीच में सजा-ए-कालापानी

Jabalpur

Madhya Pradesh

बांध के पानी से घिरे पीडि़तों के सामने मुश्किल खड़ी

Bargi dam

Narmada Bachao Andolan

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West Bengal: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए बंगाल में दंगा भड़काने का आरोप लगाया।

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