फिर से करो ऑटो रिक्शों के रूट निर्धारित, फौरन खरीदो 50 स्मार्ट कार्ड रीडर

फिर से करो ऑटो रिक्शों के रूट निर्धारित, फौरन खरीदो 50 स्मार्ट कार्ड रीडर
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Prashant Gadgil | Updated: 02 Aug 2019, 09:14:21 PM (IST) Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh, India

हाईकोर्ट ने कहा.. सरकार ने बताया-धमाचौकड़ी पर अंकुश लगाने के लिए कर रहे जतन

जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि जबलपुर शहर में ऑटो रिक्शों की धमाचौकड़ी पर लगाम लगाने के लिए फिर से इनके रूट तय किए जाएं। ताकि शहर भर में बिना भेदभाव के अवैध रूप से ऑटो रिक्शों का संचालन नियंत्रित किया जा सके। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा कि इसके लिए तीन साल पूर्व निर्देशित पचास स्मार्ट कार्ड रीडर तत्काल खरीदे जाएं व एक सप्ताह के अंदर उपयोग में लाए जाएं। कोर्ट ने दो सप्ताह बाद फिर रिपोर्ट मांगी।
यह है मामला
अधिवक्ता सतीश वर्मा की ओर से दायर याचिका व एक अवमानना याचिका में कहा गया कि शहर में चल रहे ऑटो रिक्शा कॉंन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। इनकी धमाचौकड़ी पर नियंत्रण करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ऑटोरिक्शों की मनमानी पर लगाम लगाई जाए। मॉडीफाइड ऑटो रिक्शों में ओवरलोडिंग रोकी जाए। किराया सूची सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाए। जगह-जगह सवारियां चढ़ाने-उतारने की बजाय रूट व स्टॉप फिक्स किए जाएं।
मनमानी कर रहे ऑटो रिक्शा
कोर्ट ने बीती कई सुनवाइयों के दौरान भी राज्य सरकार की कार्रवाई को नाकाफी बताया था। कहा था कि पूरे शहर में ऑटो अतिरिक्त सवारियां ठूंसं-ठूंस कर ढो रहे हैं। मनमानी तरीके से कहीं भी रोक रहे हैं। निर्धारित रूट के मुताबिक ही ऑटो रिक्शों का संचालन किया जाए। कलर कोडिंग व रूट नियमों का सख्ती से पालन हो। एेसा न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
इस माह के अंत तक आएगी एक्सपर्ट एजेंसी की रिपोर्ट
शुक्रवार को उप महाधिवक्ता प्रवीण दुबे ने अंतरिम रिपोर्ट पेश कर कोर्ट को बताया कि दिल्ली की एक्सपर्ट एजेन्सी जबलपुर शहर में ऑटो रिक्शों के रूट व सब-रूट का निर्धारण कर रही है। इस माह के अंत तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। फिर तत्काल इसे लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
एजी ने ली बैठक
उपमहाधिवक्ता दुबे ने बताया कि 26 जुलाई को महाधिवक्ता शशांक शेखर क ी अधिकारियों के साथ ऑटो रिक्शों के सुचारू संचालन को लेकर बैठक हुई। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। इन्हें लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को फिर से ऑटो के रूट निर्धारण व स्मार्ट कार्ड रीडर का उपयोग आरंभ करने के निर्देश दिए।

 

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