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आयुध निर्माणियों पर भी कोरोना का असर, उत्पादन होगा आधा

locationजबलपुरPublished: Mar 21, 2020 06:47:06 pm

Submitted by:

shyam bihari

जबलपुर में डीओपीटी का आदेश, 23 से 31 मार्च तक रोस्टर के अनुसार लगाई जाएगी डïयूटी
 

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जबलपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्रीय कार्यालय के साथ अब रक्षा उत्पादन क्षेत्र में भी कर्मचारियों की संख्या आधी की जा रही है। 23 से 31 मार्च तक रोस्टर के हिसाब से 50-50 फीसदी कर्मचारी काम करेंगे। जबलपुर के ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया (ओएफके) महाप्रबंधक ने अधिकारियों, यूनियन-एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाई। इसमें केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) तथा आयुध निर्माणी तीन अन्य आयुध निर्माणियों में भी इस सम्बंध में शनिवार को बैठक होगी। आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) ने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए उत्पादन कार्य में अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारियों की तैनाती की जाए। एक जगह ज्यादा कर्मचारी एकत्र नहीं हो, इसलिए रोस्टर के हिसाब से उत्पादन किया जाए। इसके तहत 50 फीसदी कर्मचारी एक सप्ताह और शेष 50 फीसदी कर्मचारी अगले सप्ताह काम करेंगे। आदेश मिलने के बाद महाप्रबंधक रविकांत माहेश्वरी ने शुक्रवार को यूनियन और एसोसिएशन की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि ग्रुप बी और सी ग्रेड के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ अगले दो सप्ताह तक उपस्थिति दखना है। उनका कहना था कि उत्पादन को दृष्टिगत रखने हुए ड्यूटी रोस्टर बनाए गए हैं। पंचिंग और कैंटीन में अधिक संख्या में कर्मचारियों को एकत्र नहीं होने की भी सलाह दी। बैठक में अपर महाप्रबंधक एनके गुप्ता, एसके राउत, बीबी सिंह, यूनियन और एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
वित्तीय वर्ष का आखिरी माह होने के कारण सभी निर्माणियों में उत्पादन पूरा करने की जद्दोजहद रहती है। ऐसे में कर्मचारियों की संख्या आधी होने से उत्पादन प्रभावित होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर फैक्ट्री में रोस्टर सिस्टम लागू किया गया है। एक सप्ताह 50 फीसदी और दूसरे सप्ताह शेष 50 फीसदी कर्मचारी उत्पादन कार्य करेंगे। यह नियम 23 से 31 मार्च तक लागू किया गया है। वीएफजे के जनसम्पर्क अधिकारी एके राय ने बताया कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड से भेजे गए पत्र में 50-50 प्रतिशत कर्मचारियों को उत्पादन स्थल पर रखे जाने की सलाह दी गई है। इस सम्बंध में बैठक कर आदेश के पालन की रूपरेखा बनाई जाएगी।
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