scriptearn thousands of rupees by flying drones know government policy | अब ड्रोन उड़ाकर भी कमा सकेंगे हजारों रुपए, जानिए सरकार की खास नीति | Patrika News

अब ड्रोन उड़ाकर भी कमा सकेंगे हजारों रुपए, जानिए सरकार की खास नीति

प्रदेश का पहला एग्रीकल्चर ड्रोन बनाने वाले अभिनव सिंह ठाकुर की मानें तो सिर्फ 12वीं पास युवा ही ड्रोन पायलट बनकर बढ़िया जॉब हासिल कर सकते हैं।

जबलपुर

Published: June 13, 2022 04:39:45 pm

भोपाल. मध्य प्रदेश में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सरकार अहम कदम उठा रही है। सूबे में ड्रोन टेक्नीक के जरिए कृषि, बागवानी, वन, उद्योग और गृह विभाग के कामकाज के बेहतर बनाने पर सरकार फोकस कर रही है। ड्रोन तकनीक में नवाचार, प्रयोग, पायलट पर होने वाला खर्च के लिए सरकार ने सभी जिलों के लिए 10 लाख रुपए आवंटित किये हैं। जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी ये खर्च वहन करेगी। इस संबंध में राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आदेश जारी किये जा चुके हैं। वहीं, सीएम शिवराज का मानना है कि, आगामी वर्षों में प्रदेश को हजारों ड्रोन पायलटों की जरूरत पड़ेगी। केंद्र और प्रदेश सरकार के कई मंत्रालय ड्रोन सेवाओं की मांग बढ़ाने पर कार्यरत हैं।

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अब ड्रोन उड़ाकर भी कमा सकेंगे हजारों रुपए, जानिए सरकार की खास नीति


आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश में ड्रोन टेक्नीक को बढ़ावा देने के लिए हर जिले के लिए दस लाख यानी कुल मिलाकर 5 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। सभी कलेक्टरों और जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी को 10 लाख रुपए खर्च करने के आदेश दे दिए गए हैं।

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हर महीने 30 से 35 हजार इनकम

प्रदेश का पहला एग्रीकल्चर ड्रोन बनाने वाले अभिनव सिंह ठाकुर की मानें तो सिर्फ 12वीं पास युवा ही ड्रोन पायलट बनकर बढ़िया जॉब हासिल कर सकते हैं। सरकार की ओर से युवाओं को ड्रोन पायलटिंग का प्रशिक्षण देने के कार्य की शुरुआत भी कर दी गई है। सिर्फ दो-तीन महीनों की ट्रेनिंग के बाद कोई भी शख्स ड्रोन पायलट बन सकता है। वहीं, इस काम को करने के लिए उसे 30 से 35 हजार रुपए मासिक वेतन भी मिल सकता है। सरकार का मानना है कि, भविष्य में ड्रोन पायलटिंग के क्षेत्र में बढ़िया मौके खुलने वाले हैं।


टास्क फोर्स विभागों को देगी दिशा-निर्देश

मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रोन नीति में संशोधन और नागरिकों को त्वरित सेवाएं देने में ड्रोन तकनीक का उपयोग करने के उपाय सुझाने के लिए प्रमुख सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की गई है। टास्क फोर्स जल्द ही इन दिशा-निर्देशों को सभी विभागों और संबंधित चेंबर्स में भेजेगी।

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ड्रोन टेक्नीक से इन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

ड्रोन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से कृषि, बागवानी, वन, उद्योग और गृह विभागों के कार्यों में आसानी होगी। इससे खेतों और बगीचों में कीटनाशकों या फफूंदनाशकों का सुरक्षित छिड़काव किया जा सकेगा। जंगलों में अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। आग की सूचना मिलते ही इसी की मदद से जल्द से जल्द फायर फाइटिंग मदद पहुंचाई जा सकेगी। वहीं, राज्य के अतिदुर्गम इलाकों में ड्रोन की मदद से दवा समेत अन्य मदद पहुंचाने का काम किया जा सकेगा। ड्रोन तकनीक से ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ साथ इसे नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। इन सभी गतिविधियों के शुरु होने पर प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

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