जानकारी के अनुसार बड़े बकायादारों में अधिकतर सरकारी कार्यालय और उद्योग-धंधे शामिल हैं। सरकारी कार्यालयों पर 50 हजार से एक लाख और उद्योग-धंधों के संचालकों पर दो लाख रुपए तक बिजली बिल बकाया है। ऐसे बकायादारों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। इस दौरान बिल जमा नहीं होने पर आठवें दिन कनेक्शन काटे जाएंगे।
डिफॉल्टरों पर भी नजर
बिजली कम्पनी के अनुसार कई बकायादार ऐसे भी हैं, जो बार-बार ओवर लिमिट होने के बाद भी बिल जमा नहीं करते। ऐसे बकायादारों को डिफाल्टर सूची में शामिल किया जाएगा।
बड़े बकायादारों को बिजली बिल जमा करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस के बाद भी बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटे जाएंगे।
प्रकाश दुबे, चीफ इंजीनियर, जबलपुर सम्भाग, मप्रपूक्षेविविकंलि
