पिछले साल घटी थी दर
जिले के हर इलाके में कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार निर्माण लागत की दर भी अलग-अलग है। पहले आरसीसी की निर्माण लागत 10 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर थी तो उसे पिछले साल घटाकर 8 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर कर दिया गया था। यानि उसमें लगभग 20 फीसदी की कटौती हो गई थी। शासन जुलाई 2020 से इसमें बढ़ोत्तरी करेगा। यह दस 10 से 12 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर हो सकती है। इससे मकान की लागत बढ़ जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी भी अधिक चुकानी पड़ेगी।
मकान की रजिस्ट्री में आई तेजी
अभी मकान और प्लॉट दोनों की रजिस्ट्री तेज हो गई हैं। रोजाना यह संख्या 100 के करीब पहुंच रही है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद 550 से ज्यादा रजिस्ट्री जिले में हो गई हैं। रजिस्ट्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार इसमें ज्यादा रजिस्ट्री बने बनाए मकानों की हो रही है।
शासन ने रजिस्ट्री के नियमों में राहत दी हुई है। रजिस्टे्रशन फीस 3 की जगह ढाई प्रतिशत ली जा रही है। 30 जून तक पुरानी गाइडलाइन और निर्माण लागत की दर लागू है। इसका फायदा लोगों को हो रहा है। रजिस्ट्री की संख्या भी बढ़ी है।
निधि जैन, जिला पंजीयक