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Farmer movement अब पहुंचा MP इन तारीखों में महापंचायत का ऐलान

locationजबलपुरPublished: Mar 03, 2021 12:52:15 pm

Submitted by:

Ajay Chaturvedi

-Farmer movement की महापंचायतों की तिथि घोषित-राकेश टिकैत होंगे मुख्य वक्ता

किसान नेता राकेश टिकैत

किसान नेता राकेश टिकैत

जबलपुर. केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 101 दिन से आंदोलरत किसानों (Farmer movement) ने अब देश के अलग-अलग राज्यों के निवासियों तक अपनी बात पहुंचाने का फैसला किया है। इसके तहत अब मध्य प्रदेश की बारी आ गई है। मध्य प्रदेश के रीवा, जबलपुर शिवपुरी में किसान महापंचायत का ऐलान हो गया है। तारीख की भी घोषणा कर दी गई है।
प्रमुख किसान नेता राकेश टिकैत का मध्य प्रदेश दौरा 8 मार्च से शुरू हो जाएगा। पहले दिन शिवपुरी तो 14 मार्च को रीवा और 15 मार्च को जबलपुर में किसान पंचायत होगी। इन किसान पंचायतो के मुख्य वक्त राकेश टिकैत होंगे।
भारतीय किसान यूनियन के संभागीय अध्यक्ष रमेश पटेल के मुताबिक किसान आंदोलन को लेकर सिहोरा में गहरी नाराजगी है। यह किसानों की भूमि है और यहां पूर्व में भी बड़ी सभाएं हो चुकी हैं। 15 मार्च को एक बार फिर किसान बड़ी संख्या में पहुंच कर अपनी ताकत दिखाएंगे। यहां का किसान अपने हक के लिए हमेशा से मुखर रहा है। इस किसान महापंचायत में किसानों को शामिल होने के लिए गांव-गांव न्यौता दिया जा रहा है।
किसान बिल के खिलाफ शहर व आसपास एक महीने में कई प्रदर्शन व विरोध के आयोजन हुए हैं। इसमें शहर में ही 3 ट्रैक्टर रैलियों, सभा और बरेला, पनागर, सिहोरा, पाटन में हुए विरोध प्रदर्शन मुख्य हैं। सभी रैलियों में किसानों ने बढ़-चढ़ कर भागीदारी दिखाई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के आगमन को लेकर जहां प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। वहीं किसानों में उन्हें सुनने की उत्सुकता देखी जा रही है।
जानकारी के मुताबिक सिहोरा में होने वाली किसान पंचायत को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। वैसे भी कांग्रेस, लगातार इस किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। संसद से सड़क तक वो किसानों के साथ लड़ रहे हैं। ऐसे में पार्टी के अन्य नेता भी किसानों के साथ हैं। कांग्रेस देश भर में केंद्र सरकार के कृषि बिलों का विरोध कर रही है। बावजूद केन्द्र सरकार अपने कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है। देश भर के किसानों में केंद्र सरकार के प्रति भारी नाराजगी है।
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